19 April 2025 1:04 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Post Office Scheme | पती-पत्नीसाठी खास सरकारी योजना, वर्षाला 1,11,000 रुपये तर महिन्याला 9250 रुपये व्याज मिळेल SBI Gold ETF | तुम्ही सोन्यात गुंतवणूक करताय? पण पैसा 'गोल्ड फंडात' झपाट्याने वाढतोय, प्रचंड फायद्याची अपडेट PPF Investment | पगारदारांनो, या सरकारी योजनेत वर्षाला 1.5 लाख रुपयांच्या बचत करा, तब्बल 1.5 कोटी रुपये परतावा मिळेल Horoscope Today | 19 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी शनिवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे शनिवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या Infosys Share Price | मजबूत फंडामेंटल्स असलेल्या IT स्टॉकसाठी BUY रेटिंग, टार्गेट प्राईस अपडेट - NSE: INFY IRFC Share Price | 129 रुपयाच्या शेअरसाठी 165 रुपये टार्गेट प्राईस, महत्वाची अपडेट जाणून घ्या - NSE: IRFC Reliance Share Price | कोटक सिक्युरिटीज बुलिश, जाहीर केली टार्गेट प्राईस, गुंतवणूकदारांसाठी अपडेट - NSE: RELIANCE
x

GST on Apparel Textiles and Footwear | महाग इंधन नंतर कपडे, फुटवियर खरेदी करणे महाग होणार

GST on Apparel Textiles and Footwear

मुंबई, 20 नोव्हेंबर | जानेवारी 2022 पासून रेडिमेड कपडे, कापड आणि फुटवियर खरेदी करणे महाग होणार आहे. मोदी सरकारने तयार कपडे, कापड आणि फुटवेअर यांसारख्या तयार उत्पादनांवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​आहेत आणि त जानेवारी 2022 पासून लागू होतील. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ अर्थात CBIC ने 18 नोव्हेंबर रोजी एक अधिसूचना जारी करून यासंदर्भात (GST on Apparel Textiles and Footwear) माहिती दिली आहे.

GST on Apparel Textiles and Footwear. government has increased GST rates on readymade garments, textiles and footwear from 5 per cent to 12 per cent, which will be applicable from January 2022 :

जानेवारी 2022 पासून कापडावरील जीएसटी दर 5 टक्के ते 12 टक्के असेल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही किमतीच्या बनवलेल्या कपड्यांवरील जीएसटीचा दरही १२ टक्के असेल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, यापूर्वी 1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर 5 टक्के जीएसटी लागू होता.

त्याचप्रमाणे, इतर कापडांवर (विणलेले कापड, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ इतर कापडांसारखे) जीएसटी दर देखील 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे. यासोबतच कोणत्याही किमतीच्या फुटवेअरवर लागू होणारा जीएसटी दरही 12 टक्के करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी 1000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या फुटवेअरवर 5 टक्के दराने जीएसटी आकारला जात होता.

सीएमएआयने व्यक्त केली नाराजी:
19 नोव्हेंबर रोजी यावर भाष्य करताना, क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजेच CMAI ने म्हटले आहे की कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, सीएमएआयचे अध्यक्ष राजेश मसंद यांनी म्हटले आहे की, सीएमएआय आणि इतर संघटना आणि व्यावसायिक संघटना सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलला जीएसटी दरांमध्ये हा बदल लागू न करण्याचे आवाहन करतात. वस्त्रोद्योग आणि परिधान व्यवसायासाठी हे खूपच निराशाजनक आहे.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, उद्योगांना आधीच कच्च्या मालाच्या वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. यासोबतच पॅकेजिंग मटेरियल आणि मालवाहतुकीतही वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी दरात वाढ हा आणखी एक मोठा धक्का आहे.

ते पुढे म्हणाले की, जीएसटी दरात कोणतीही वाढ केली नसतानाही बाजाराला कपड्यांमध्ये 15-20 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. जीएसटीच्या दरात वाढ केल्यानंतर आणखी वाढ होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. कारण 80 टक्क्यांहून अधिक कपड्यांचा बाजार हा अशा कपड्यांचा आहे ज्यांची किंमत 1000 रुपयांपेक्षा कमी आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. कोणत्याही आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचे मत नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: GST on Apparel Textiles and Footwear from 5 per cent to 12 per cent.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#GST(7)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या