राफेल डील निर्णय प्रक्रियेसंबंधी माहिती केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टाकडे सुपूर्द

नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राफेल डील प्रकरणी झालेल्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधी विस्तृत माहिती बंद लिफाफ्यातून केंद्र सरकारकडून मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशानुसार आज केंद्राने ती माहिती न्यायालयात सुपूर्द केली आहे. दरम्यान, संबंधित प्रकरणाची सुनावणी २९ ऑक्टोबर रोजी सुनिश्चित केली आहे.

दरम्यान, त्यामध्ये लढाऊ विमानाची कोणतीही तांत्रिक माहिती अथवा किंमतीच्या उल्लेखाची गरज नाही असे सुद्धा खंडपीठाने म्हटले होते. अखेर कोर्टाच्या या आदेशाला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने कोर्ट सेक्रेटरी जनरल यांच्यामार्फत बंद लिफाफ्यातून ही महत्वाची गोपनिय माहिती न्यायालयाकडे सुपूर्द केली आहे असं वृत्त आहे.

राफेल लढाऊ विमानाच्या खरेदी करारावरून संपूर्ण देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाला आहे. विरोधी पक्षांनी आणि विशेष करून काँग्रेसने सातत्याने या लढाऊ विमानांच्या वाढीव किंमतींचा तपशील विचारत मोदींना लक्ष केलं होत. त्यावर मोदी सरकारकडून सुद्धा अनेक प्रकारे स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. परंतु, तरी सुद्धा पूर्ण समाधान होत नसल्याने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदींना वारंवार जाहीर सभांमधून आणि पत्रकार परिषदा घेऊन जाब विचारत आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने अनेक प्रश्नांची उत्तर बाहेर येऊ शकतात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने विमानांच्या किंमतीचा उल्लेख करण्याची गरज नसल्याचे म्हटल्याने विरोधकांचं नक्की समाधान कस होणार असं अनेकांना वाटतं आहे.

A bench headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi had sought from the Centre the details of decision making process without the technical details and the prices of the #Rafale fighter jets. The Supreme Court has fixed the case for hearing on October 29. https://t.co/qEVTpbL0Hz

— ANI (@ANI) October 27, 2018