Society Membership Fee | सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांसाठी सभासद शुल्काचा नियम १ जानेवारीपासून बदलणार

मुंबई, 26 डिसेंबर | नवीन वर्षात आणखी एक बदल होणार आहे. हे तुमच्या खिशाला भारी पडू शकते. सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांसाठी सभासद शुल्काचा नियम बदलणार आहे. क्लब आणि असोसिएशनचे सदस्य जे फी भरतात, आता त्यावरही त्यांना जीएसटी भरावा लागणार आहे. ही वसुली 1 जुलै 2017 पासून करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकार नवीन नियम आणणार आहे.

Society Membership Fee the rule of member-fee is going to change for the people living in the society. The fees that the members of the club and association pay :

मात्र, या नियमावर तज्ज्ञांचा आक्षेप असून, हा नियम लागू केल्यास सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि एएआरच्या आदेशांचे उल्लंघन होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण न्यायालयात अडकू शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. जीएसटीचा हा नियम लागू झाल्यास क्लब आणि असोसिएशनला संपूर्ण खातेवही सांभाळावी लागेल. त्यांच्यासाठी हे एक अनावश्यक काम असू शकते.

1 जुलै 2017 पासून नवीन नियम :
‘बिझनेस लाइन’ मधील एका अहवालात असे म्हटले आहे की अर्थ मंत्रालयाने या नियमाच्या संदर्भात GST कायद्याच्या कलम 7 मध्ये सुधारणा लागू करण्यासाठी 1 जानेवारी ही तारीख अधिसूचित केली आहे. या दुरुस्तीमध्ये जीएसटीचे नवीन कलम जोडण्यात आले आहे. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, ‘एक्स्प्रेशन सप्लाय’ देखील कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या क्रियाकलाप किंवा व्यवहारामध्ये गणले जाईल.

या नियमात आधीच व्यक्ती, क्लबचे सदस्य किंवा त्यांच्याशी संबंधित असोसिएशन किंवा संघटनांचा समावेश आहे. जर त्यांनी रोख किंवा पूर्वीचे कोणतेही पेमेंट केले असेल तर नवीन नियम लागू होईल. कलम 7 चे हे नवीन कलम 1 जुलै 2017 पासून लागू झाले आहे. म्हणजेच त्या तारखेपासून जीएसटी जोडला जाईल.

काय बदलेल:
या नवीन नियमाचा अर्थ असा आहे की क्लब, असोसिएशन किंवा सोसायटी आणि त्याचे सदस्य दोन स्वतंत्र व्यक्ती किंवा संस्था मानले जातील. या दोघांमध्ये व्यवहार झाल्यास त्यावर कर आकारला जाईल. पूर्वी हे दोघे एक मानले जात होते, त्यामुळे त्यांच्यातील व्यवहार कराच्या जाळ्यात ठेवला जात नव्हता. आता तुम्ही सोसायटीत राहत असाल, क्लबचे सदस्य असाल, तर तुम्ही त्यासाठी भरलेले शुल्क कर आकारले जाईल.

असेच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. हे प्रकरण कलकत्ता स्पोर्ट्स क्लबशी संबंधित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कराबाबत दिलासा दिला होता. रांची क्लबशी संबंधित एक प्रकरण झारखंड उच्च न्यायालयात गेले. बंगलोरमधील एक प्रकरण अॅथॉरिटीज फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग किंवा एएआरकडे गेले. या सर्व प्रकरणात करसवलत देण्यात आली.

न्यायालयात खटला:
सेवाकराच्या काळात ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने ‘म्युच्युअलिटी’ या नियमाच्या आधारे म्हटले होते की, जर सभासद नसेल तर क्लब नसेल किंवा जर क्लब नसेल तर सदस्यच नसतील. एकमेकांशिवाय कोणीही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे क्लब किंवा असोसिएशनला सभासद शुल्क आकारण्याची गरज नाही. त्यावेळी सेवा कराचा नियम होता, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सेवा कर वसूल न करण्याचे आदेश दिले. सदस्याकडून कोणताही सेवा कर वसूल न करण्याचे आदेश आले.

या प्रकरणात सन 2017 ची भर टाकून कर वसूल करावयाचा असल्याने हे प्रकरण न्यायालयात जाणार असल्याचे मानले जात आहे. मग हे प्रकरण जुन्या सेवा कराप्रमाणे न्यायालयापर्यंत पोहोचेल. या प्रकरणाला 4 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. अशा परिस्थितीत त्यावेळपासून जीएसटी जोडून क्लब आणि असोसिएशन घेण्यामध्ये अनेक अडथळे येऊ शकतात.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. कोणत्याही आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचे मत नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Society Membership Fee the rule of member-fee is going to change for the people living in the society.