22 November 2024 1:10 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | RVNL शेअर बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: RVNL Samvardhana Motherson Share Price | मल्टिबॅगर संवर्धन मदरसन शेअर मालामाल करणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: MOTHERSON Penny Stocks | वडापाव पेक्षाही स्वस्त पेनी शेअर श्रीमंत करतोय, रोज अप्पर सर्किट हिट करतोय - BOM: 526839 GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE
x

मोदी सरकार राफेलच्या किंमतीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयालाही देणार नाही?

नवी दिल्ली : वादग्रस्त ठरलेले आणि देशभर वादंग निर्माण करणारे राफेल लढाऊ विमान डील प्रकरणातील विमानांच्या मूळ किंमती संदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे बंद लिफाफ्यातून मागितली होती आणि तसे आदेश सुद्धा देण्यात आले होते. परंतु, ही गोपनीय माहिती मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा देणार नसल्याचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तानुसार, ही अत्यंत गोपनिय माहिती असून ती न्यायालयालासुद्धा देण्यास मोदी सरकार असमर्थता दर्शविणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सुद्धा सादर करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २ दिवसांपूर्वी राफेलच्या किंमतीची माहिती बंद लिफाफ्यातून केंद्र सरकारकडे मागितली होती. परंतु, न्यायालयाच्या या आदेशानंतर काही तासांमध्येच मोदी सरकारमधील एका वरिष्ठ सुत्राने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार या प्रकरणात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करीत अशी माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविणार असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सांगितले होते की, राफेल लढाऊ जेटच्या किंमतींबाबत संसदेत सुद्धा माहिती देण्यात आलेली नाही. यावर खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना सागितले की, जर ही माहिती इतकी विशेष असेल जी कोर्टाला सुद्धा सांगता येत नसेल तर केंद्र सरकारने न्यायालयाला तसे प्रतिज्ञापत्रावर लिहून द्यावे. सोबतच गोपनीय आणि रणनीतीच्या दृष्टीने महत्वाची माहिती सांगणे गरजेचे नाही, असेही खंडपीठाने वेणुगोपाल यांना सुनावणीदरम्यान सांगितले होते.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x