22 April 2025 5:01 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
8th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या HRA मध्ये बदल होणार, हिशेबही नवीन बेसिक प्रमाणे, अपडेट जाणून घ्या EPFO Pension News | खाजगी कंपनी पगारदारांसाठी मोठी बातमी, EPFO ची महिना 7500 रुपये मिनिमम पेन्शन मिळणार SBI Mutual Fund | पगारदारांनो, बिनधास्त गुंतवणूक करा या फंडात, 1 लाखांच्या गुंतवणुकीवर 1.27 कोटी परतावा मिळेल Horoscope Today | 22 एप्रिल 2025, तुमच्यासाठी मंगळवारचा दिवस कसा असेल? तुमचे मंगळवारचे राशीभविष्य वाचून अंदाज घ्या HFCL Share Price | रिलायन्स ग्रुपची हिस्सेदारी असलेल्या स्वस्त शेअर्सची जोरदार खरेदी, 5 दिवसात 12.59% तेजी - NSE: HFCL Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड शेअर्स खरेदीला गर्दी, यापूर्वी दिला 9,709% परतावा, टार्गेट अपडेट - NSE: ASHOKLEY Numerology Horoscope | खेळ आकड्यांचा, अंकज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळवार 22 एप्रिल रोजी तुमचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या
x

नवे सत्य: आंतरराष्ट्रीय कायद्यात, राफेल कराराबाबत फ्रान्सच्या आश्वस्त पत्राचे मूल्य शून्य

नवी दिल्ली : अनेक दिवसांपासून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना, केवळ खरेदीविषयक प्रक्रिया छोटी करून दोन देशातील सरकारांमध्ये हा व्यवहार करण्यात आल्याचा दावा केंद्रातील मोदी सरकार करीत आहे. परंतु, ‘राफेल लढाऊ विमानांच्या करारात फ्रान्स सरकारने भारत सरकारला काही सार्वभौम हमी दिली आहे काय’, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केली. त्यावर नकारार्थी उत्तर देत अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी फ्रान्स सरकारने केवळ आश्वस्त करणारे पत्र भारत सरकारला दिल्याचे सांगितले. परंतु, ‘असे असले तरी त्या प्राप्त झालेल्या पत्राचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय कायद्यात शून्य असते. कारण हा महत्वाचा सुरक्षा संबंधित करारनुसार जर दसॉल्ट अॅव्हिएशनने अटी तसेच शर्तींचे पालन केले नाही तर काय होईल’, असा सवाल करीत याचिकाकर्त्यांनी मोदी सरकारची कोंडी केली आहे.

राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर काल दिवसभराच्या सुनावणीअंती सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला. तब्बल ५८,००० कोटी रुपयांचा हा करार थेट भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकारदरम्यानचा नसल्याचे आणि त्याला फ्रान्स सरकारची कोणतीही सार्वभौम हमी नसल्याचे सुद्धा सुप्रीम कोर्टासमोर झाले.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात राफेल कराराची कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीवेळी एअर फोर्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुद्धा पाचारण करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने याचिकाकर्ते, केंद्र सरकार आणि हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर CBI चौकशीच्या मागणी संदर्भातील निर्णय राखून ठेवला आहे.

कोणते नवे सत्य समोर आले?

  1. राफेल खरेदी व्यवहार भारत-फ्रान्स सरकारांमधील नव्हे.
  2. करारास फ्रान्स सरकारची सार्वभौम हमीही नाही.
  3. ऑफसेट भागीदारीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल
  4. न्यायालय म्हणाले, हवाई दलाचे म्हणणे ऐकायचेय

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या