सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मांकडून स्पष्टीकरण मागवले

नवी दिल्ली : CBI मधील अंतर्गत वादावर सीव्हीसीने अहवाल सादर केल्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. दरम्यान, रजेवर पाठवण्यात आलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सीव्हीसीच्या अहवालाची एक प्रत धाडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच अलोक वर्मा यांनी या अहवालावर सोमवारपर्यंत आपले सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करावे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. असं असलं तरी दुसऱ्या बाजूला राकेश अस्थाना यांना सीव्हीसीच्या अहवालाची प्रत देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

बहुचर्चित सीबीआयमधील वादावर आज सुनावणी सुरू झाल्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सीव्हीसीच्या अहवालामध्ये आलोक वर्मा यांना पूर्णपणे क्लीन चिट देण्यात आली नसल्याचे सुद्धा स्पष्ट सांगितले. यासंदर्भात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सुनावणी दरम्यान म्हणाले की, ”सीव्हीसीच्या आहवालामध्ये आलोक वर्मांबाबत काही चांगल्या, काही सामान्य तसेच काही प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित अहवालातून उपस्थित करण्यात आलेल्या काही प्रश्नांची सखोल चौकशी करण्याची नितांत गरज आहे.”

दरम्यान, नागेश्वर राव यांच्याविरोधात वकील प्रशांत भूषण यांच्या एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना नागेश्वर राव यांनी कोणतेही चुकीचे निर्णय घेतलेले नाहीत, असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्याविरोधातील याचिका स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. तसेच राव यांच्या विरोधात ठोस पुरावे सुद्धा सादर करण्यात आलेले नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.

Supreme Court says it will give CVC report to CBI Director Alok Verma in a sealed cover and he can file his response and then court can take a decision. Supreme Court refuses to give the inquiry report to CBI Special Director Rakesh Asthana.

— ANI (@ANI) November 16, 2018

Supreme Court has fixed the matter for further hearing on Tuesday, November 20. #CBI https://t.co/swtJIq52F7

— ANI (@ANI) November 16, 2018