आरक्षण ते दुष्काळ; सर्व काही परमेश्वरा भरोसे मग सरकार नक्की काय करत? सविस्तर

सोलापूर : सध्या राज्यात मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापलं आहे आणि त्यात विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु झाल्याने सरकार तसेच विरोधक सर्व महत्वाच्या मुद्यांवर समोरासमोर उभे ठाकणार हे नक्की आहे. राज्य मागास वर्ग आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरवलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (SEBC) स्वतंत्र आरक्षण देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मुंबईत केली.

एका बाजूला निवणुकीच्या तोंडावर आम्ही आरक्षण मिळण्यासाठी सर्वकाही करत आहोत असं सरकारकडून स्पष्ट केले जात आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही, असे सुद्धा पत्रकार परिषदेत ठासून सांगत आहेत. वास्तविक याआधी सुद्धा अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारे दिले गेलेले आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले आहे, याची सरकारला पुरेपूर जाण आहे.

वास्तविक मागास आयोगाने ३० टक्के मराठा समाज मागास असल्याचं मान्य केल्याने सुप्रीम कोर्टाची ५० टक्क्यांची अट ओलांडली तरी अडचण येणार नसल्याच चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. दरम्यान, जर अडचण येणारच नसेल तर विषय विठ्ठलाच्या भरोसे का टाकला गेला असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. वास्तविक सरकारकडून झालेली चूक हीच सुप्रीम कोर्टात मूळ कारण ठरू नये म्हणून आधीच विठुराया मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यात यश देईल अशा भावनिक बातम्या पसरवल्या जात आहेत. जर सुप्रीम कोर्टात अडथळा आला की पुन्हा आम्ही प्रयत्न केले, परंतु नशिबाने आणि देवाने साथ नाही दिली म्हणायला सरकार मोकळं असेल.

त्यात जलयुक्त शिवार आणि शिवजल सारख्या योजनांची बोंबाबोंब करून जाहिराबाजीवर करोडो रुपये खर्च केले गेले आहेत. त्यानंतर सुद्धा लाखो विहिरी बांधणाऱ्या युती सरकारवर “दुष्काळ सदृश्य” परिस्थिती जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सध्या देशात सर्वच विषय परमेश्वराच्या भरोसे पाहिले जात असतील तर सरकार म्हणून नक्की जवाबदारी तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.