मोदी राजवटीत बँका आजारी! सरकारी आर्थिक औषधाची गरज: मुडीजचा अहवाल

नवी दिल्ली : देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग क्षेत्राचे भांडवलीकरण हे सध्या खूपच कमकुवत झाले असून केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केल्यासच त्यांना दिलासा मिळू शकेल. या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकारच्या आर्थिक औषधाची अत्यंत गरज असल्याचा अहवाल मुडीजने या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आज सार्वजनिक केला आहे. त्यामुळे आर्थिक उत्कर्षाचे गोडवे गाणारे मोदी सरकार तोंडघशी पडले आहे.

दरम्यान, एकूण गुंतवणूक वाढल्यास भारताचा जीडीपी मार्च २०१९ पर्यंत ७.२ आणि त्यापुढील वर्षी ७.४ टक्क्यांवर जाण्याची अशा सुद्धा मुडीजने या अहवालात व्यक्त केली आहे. मुडीजचा गुंतवणुक सेवांसंबंधित वार्षिक बँकिंग प्रणालीवरील अहवाल आज प्रसिद्ध करण्यात आला आहे आणि त्यातून ही बाब उघड होते आहे.

बँकांमध्ये मुख्यकरून खूप मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा केला गेला आहे. यामुळे या बॅंकांचे तरलता प्रमाण १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसमोर निधी आणि तरलता यांच्याद्वारे आव्हाने असून सुद्धा एकूण परिस्थिती लवचिक राहील, असे सुद्धा मुडीजने मत व्यक्त केले आहे.

Moody’s Investors Service’s annual Banking System Outlook on India: Operating environment will be stable,supported by robust economic growth.We expect real GDP to grow 7.2%&7.4% in yr ending March 2019&in following yr, respectively, driven by investment growth&strong consumption.

— ANI (@ANI) December 3, 2018

Moody’s Investors Service’s annual Banking System Outlook on India: Operating environment will be stable,supported by robust economic growth.We expect real GDP to grow 7.2%&7.4% in yr ending March 2019&in following yr, respectively, driven by investment growth&strong consumption.

— ANI (@ANI) December 3, 2018