22 November 2024 6:44 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Government Job | केवळ 10 वी पासवर मिळणार सरकारी नोकरी; सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी, मिळेल 2 लाख पगार EPF Balance | ना पासवर्ड ना एप्लीकेशन; EPF बॅलन्स चेक करणं झालं आणखीन सोपं, एका मिस्ड कॉलवर होईल काम - Marathi News Tata Steel Share Price | टाटा स्टील शेअर पुन्हा रॉकेट होणार, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट नोट करा - NSE: TATASTEEL Yes Bank Share Price | येस बँक शेअरबाबत तज्ज्ञांच्या महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY करावा की Sell - NSE: YESBANK IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला, मोठ्या कमाईची संधी सोडू नका, प्राईस बँड जाणून घ्या - GMP IPO Post Office TD | पोस्टाची ही योजना देते SBI पेक्षा अधिक व्याज; संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या आणि मगच गुंतवणूक करा - Marathi News Railway Ticket Booking | रेल्वेचं तात्काळ तिकीट बुक करण्यास अडचण निर्माण होत आहे; थांबा, 'या' टिप्समुळे झटपट होईल काम
x

Coal Scam in Gujarat | गुजरातमध्ये 14 वर्षात 6 हजार कोटी रुपयांचा कोळसा गायब झाला

Coal Scam in Gujarat

मुंबई, 24 फेब्रुवारी | गुजरातमधील कथित कोळसा घोटाळ्याच्या मीडिया रिपोर्ट्सवरून विरोधकांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ‘खूब खाऊंगा, खूब खाने दूंगा और बहुत खाओ, खूब खाने दो’ म्हणत काँग्रेसने गुजरात मॉडेलवर निशाणा साधला आहे. ही बाब गुजरातमधील लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कोळशाशी (Coal Scam in Gujarat) संबंधित आहे. अहवालानुसार, गेल्या 14 वर्षांत या उद्योगांना देण्यात येणारा 6 दशलक्ष टन कोळसा इतर राज्यांतील उद्योगांना जवळपास चौपट किमतीत विकला गेला. यामध्ये सुमारे 6 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसने लाईव्ह कॉन्फरन्सद्वारे केला आहे.

Coal Scam in Gujarat The opposition has launched a scathing attack on the BJP over the media reports of alleged coal scam in Gujarat. The Congress has targeted the Gujarat model :

सुमारे 14 वर्षांपूर्वी, केंद्रातील यूपीए सरकारने एक ठराव संमत केला होता ज्या अंतर्गत कोल इंडियाच्या खाणींमधून लघु उद्योगांना थेट राज्य सरकारला कोळसा मिळायचा होता. हा कोळसा लहान उद्योगांना 1800-3000 रुपये प्रति टन या दराने कमी दराने दिला जाणार होता. गुजरात सरकारने या कामासाठी एजन्सी तयार केल्या, ज्यांचे काम गुजरातच्या छोट्या उद्योगांना कमी दरात कोळसा देणे हे होते, परंतु आरोपानुसार, हा कोळसा इतर राज्यांतील मोठ्या उद्योगांना 8-10 हजार रुपये प्रतिकिलो दराने विकला गेला. टन

काँग्रेसचे आरोप :
१. गुजरात सरकारच्या उद्योग विभागाने ज्या एजन्सींना कोळसा दिला त्या सर्व एजन्सींचा मोबाईल नंबर सारखाच आहे, 9999999999. गेल्या 14 वर्षांत कोळसा वितरीत करणाऱ्या एजन्सी सारख्याच आहेत.
2. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारचा उद्योग विभाग इतर राज्यांतील लघु उद्योगांना कोळसा पाठवण्याची जबाबदारी घेतो, तर गुजरात सरकारने यासाठी एजन्सी तयार केल्या आहेत.
3. काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ म्हणाले की, हा घोटाळा गेल्या 14 वर्षांपासून होत असून 2007-2012 दरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी त्यांच्या सरकारमध्ये उद्योगमंत्री होते. मुख्यमंत्री असलेले विजय रुपाणी 2016-2021 या काळात त्यांच्या सरकारमध्ये उद्योगमंत्री होते. रुपानी यांच्यानंतर भूपेंद्रसिंग पटेल हे त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात उद्योगमंत्री आहेत. गेल्या 14 वर्षांत मुख्यमंत्री 10-11 वर्षे उद्योगमंत्री होते आणि कोळसा घोटाळा हा उद्योग मंत्रालयाशी संबंधित असल्याचा निशाणा काँग्रेसने ठेवला आहे. योगायोग असो वा प्रयोग, यावर वल्लभ यांनी निशाणा साधला आहे.

काँग्रेसच्या चार मागण्या :
1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या घोटाळ्यातील नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, विजय रुपाणी आणि भूपेंद्रभाई पटेल यांच्या भूमिकेची चौकशी करावी आणि त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. या चार मुख्यमंत्र्यांपैकी मोदी, रुपाणी आणि भूपेंद्रभाई हे तिघे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना उद्योगमंत्री होते.
2. ज्या काळात हा घोटाळा झाला, त्या 14 वर्षांत ते गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदात 10-11 वर्षे उद्योगमंत्रीही होते. हे का घडले याचा तपास व्हायला हवा.
3. राज्य अधिसूचित एजन्सी गेल्या 14 वर्षांपासून समान का आहेत? गुजरात सरकार आणि या एजन्सींचा काय संबंध?
4. या घोटाळ्यात जीएसटी भरला नसता, बनावट बिले बनवली असती, आयकर भरला नसता. अशा परिस्थितीत सीबीआय, ईडी, एसएफआयओ, इन्कम टॅक्स, फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट यासारख्या एजन्सींनी तातडीने प्रथमदर्शनी गुन्हा नोंदवून तपास करावा.

केंद्र सरकारने टाळाटाळ केली :
या घोटाळ्याबाबत केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अनिल जैन यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी यात केंद्राची भूमिका नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने नेमलेल्या एजन्सींना कोळसा दिला जातो, त्यानंतर केंद्र सरकारची भूमिका संपते. कोल इंडियाचे संचालक सत्येंद्र तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या एजन्सींची नियुक्ती राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाने केली आहे. त्याच वेळी, राज्य अधिकारी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार देत आहेत.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Coal Scam in Gujarat CM Vijay Rupani on target of congress party.

हॅशटॅग्स

#Scam(6)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x