व्हिडिओ: मराठा आरक्षणात दगा होणार? शहांच्या तोंडून कायद्याचं अप्रत्यक्ष बिंग फुटलं?

तेलंगणा: देवेंद्र फडणवीस सरकारने काही दिवसांपूर्वीच मराठा आरक्षणाला अधिकृत मान्यता दिली असली तरी अमित शहांच्या तेलंगणातील भाषणादरम्यान एकप्रकारे घटनात्मक आणि न्यायालयीन बिंग फुटल्याची शंका प्रसार माध्यमांवर व्यक्त होऊ लागली आहे. अनेक घटनातज्ञांच्या मतानुसार मराठा आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर ठाम पणे टिकण्यासाठी ते ओबीसीमध्येच नवा प्रवर्ग करून देणे गरजेचे होते. तसेच त्यासाठी ओबीसींच्या एकूण राखीव कोटय़ामध्येच वाढ करून, त्यासाठी भारताच्या संसदेत अधिकृतपणे कायदा करणे गरजेचे होते.

त्याआधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आणि विधेयक मांडून संमत केल्यानंतर त्यावर राज्यपालांची अधिकृत मंजुरी घेण्यात आली. दरम्यान, आरक्षणाचा निर्णय राज्य यादीत असल्याने त्यास भारताच्या राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही असे राज्य सरकारने सांगितले होते. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर यासंबंधीची अधिसूचना सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

५० टक्क्यांच्या वर एखाद्या विशिष्ट समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते जातीच्या आधारावर नाही, तर त्या समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर देता येते. त्यानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) आणि १६ (४) नुसार हे आरक्षण देताना त्या समाजाचे मागासलेपण अनेक प्रकारे आधी सिद्ध करावे लागते.

परंतु अमित शहा यांच्या तेलंगणातील भाषणादरम्यानच्या या वक्तव्याने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार किंवा संसदेमार्फत कराव्या लागणाऱ्या घटनात्मक अडचणी निश्चित आहे का? असा प्रश्न विरोधकांच्या मनात उभा राहिला आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट जरी दाखल झालं असलं तरी ते केवळ न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू न ऐकताच निर्णय देऊ नये यासाठी आहे.

काय म्हणाले अमित शहा भाषणादरम्यान?