Vehicle Re-registration | तुमचं वाहन 15 वर्षे जुने असल्यास पुन्हा नोंदणीसाठी जास्त खर्च करावा लागेल | जाणून घ्या किती

मुंबई, 14 मार्च | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वगळता, जिथे पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी वाहने अनुक्रमे 15 आणि 10 वर्षांनंतर नोंदणीकृत नसलेली मानली जातात, 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी एप्रिलपासून आठपट जास्त खर्च येईल. हा निर्णय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतला असून तो संपूर्ण भारतात लागू होणार आहे. 1 एप्रिलपासून, सर्व 15 वर्षे जुन्या कारच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी 5,000 रुपये लागतील. सध्या हा खर्च केवळ 600 रुपये आहे. तर दुचाकीसाठी 300 रुपयांऐवजी 1000 रुपये शुल्क (Vehicle Re-registration) आकारण्यात येणार आहे. आयात केलेल्या कारसाठी हे शुल्क 15,000 रुपयांऐवजी 40,000 रुपये असेल.

From April 1, renewing the registration of all 15-year-old cars will cost Rs 5,000. At present this expenditure is only Rs.600. Whereas for two wheelers, the charges will be Rs 1,000 instead of Rs 300 :

उशीर केल्यास दरमहा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल :
तुम्ही खाजगी वाहनाच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यास उशीर केल्यास, तुम्हाला दरमहा 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. व्यावसायिक वाहनांसाठी हाच दंड दरमहा ५०० रुपये असेल. नवीन नियमांमध्ये 15 वर्षांपेक्षा जुन्या खासगी वाहनांना दर पाच वर्षांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागेल, असा नियमही समाविष्ट आहे.

१.२ कोटी वाहने होणार भंगार :
आकडेवारीनुसार, सध्या एनसीआरसह संपूर्ण भारतात किमान 12 दशलक्ष वाहने भंगारात आहेत. जुनी वाहने स्क्रॅप करणे सोपे करण्यासाठी, परिवहन मंत्रालयाने संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया देशभरातून कोठूनही ऑनलाइन भरण्याची परवानगी दिली आहे. जुन्या वाहतूक आणि व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस चाचणीचा खर्चही एप्रिलपासून वाढणार आहे.

फिटनेस चाचणी खर्च :
फिटनेस चाचणीसाठी, परिवहन अधिकारी टॅक्सींसाठी 1,000 रुपयांऐवजी 7,000 रुपये आणि बस आणि ट्रकसाठी 1,500 रुपयांऐवजी 12,500 रुपये आकारतील. दुसरी बाब म्हणजे व्यावसायिक वाहने आठ वर्षांहून अधिक जुनी झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी फिटनेस प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. एनसीआरमध्ये जुनी वाहने जाऊ शकत नाहीत.

NCR साठी काय नियम आहेत :
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (2015) आणि सर्वोच्च न्यायालय (2018) च्या विविध आदेशांनुसार तयार केलेल्या नियमांनुसार, 10 वर्षांपेक्षा जुने कोणतेही नोंदणीकृत डिझेल वाहन आणि 15 वर्षांपेक्षा जुने पेट्रोल वाहन एनसीआरमध्ये जाऊ शकत नाही. . दिल्लीत अशी वाहने चालवणे बेकायदेशीर आहे. एवढेच नाही तर अशी वाहने सार्वजनिक ठिकाणी उभी करता येणार नाहीत.

सरकारचा उद्देश काय आहे :
पुनर्नोंदणीसाठी शुल्क वाढवून केंद्र सरकारला आशा आहे की वाहनमालक आपली वाहने स्क्रॅप करून कमी प्रदूषण असलेली आधुनिक वाहने खरेदी करण्यास प्राधान्य देतील. भारतात वायू प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. विशेषतः शहरांमध्ये. वाढत्या घाणेरड्या हवेचे मुख्य कारण म्हणजे वाहनांचे उत्सर्जन. त्यामुळे सरकारला जुनी वाहने रस्त्यावरून हटवायची आहेत. जर तुम्हाला तुमचे वाहन स्क्रॅप करण्यासाठी अर्ज करायचा असेल तर तुम्हाला काही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. यामध्ये पॅन कार्डची प्रत, वैध ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा, फोटो आयडी, बँक खात्याचा रद्द केलेला धनादेश आणि एक हमीपत्र यांचा समावेश आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Vehicle Re registration charges will be increase for 15 years old vehicles.