मोदी सरकारकडे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची आकडेवारीच नाही: केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची कबुली

नवी दिल्ली : सरकार बदललं तरी देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सजून तशाच कायम आहेत. काही दिवसांपासून देशभर विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलनं पुकारली आणि थेट दिल्लीवर मोर्चे निघाले होते. देशभर शेतकऱ्यांची समस्या अतिशय गंभीर असताना मोदी सरकारमधील कृषिमंत्र्यांनी एक धक्कादायक कबुली दिली आहे.

मोदी नेहमीच भाषणात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा करत असतात. मात्र केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात लोकसभेत दिलेल्या माहितीने सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसलाय आहे. कारण, मागील ३ वर्षात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या याची कोणतीही माहिती मोदी सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी थेट लोकसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात काबुल केलं आहे. २०१६ नंतर म्हणजे मागील ३ वर्ष ही आकडेवारी उपलब्ध नाही. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार दिनेश त्रिवेदी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी ही माहिती सभागृहाला दिली.

लोकसभेत उत्तर देताना सिंह म्हणाले, National Crime Records Bureau अर्थात ‘NCRB’ ही संस्था शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात देशभरातून माहिती गोळा करत असते. परंतु, या संस्थेने २०१५ नंतर आत्महत्येची कोणतीही आकडेवारीच जाहीर केलेली नाही. NCRB ही संस्था राजनाथ सिंग यांच्याकडे असलेल्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. सरकारकडे मागील ३ वर्षातली आकडेवारीच नसेल तर पीडितांच पुनर्वसन कसं करणार असा सवाल त्रिवेदी यावेळी उपस्थित केला आहे.

२०१५ मधील आकडेवाडीनुसार NCRB च्या वर्षभरात ८,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती देण्यात आली होती. यात सर्वाधिक आत्महत्या या महाराष्ट्रात झाल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. २०१५ मध्ये महाराष्ट्र ३०३०, तेलंगणा १३५८, कर्नाटक ११९७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या असा तो अहवाल होता. तर ४,५०० शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्याची माहिती सुद्धा त्या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांची इतकी भयानक स्थिती असताना दरवर्षी ही आकडेवारी प्रसिद्ध व्हायला पाहिजे, अशी थेट मागणी विरोधकांनी लोकसभेत उचलून धरली.