22 November 2024 6:30 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
EPF Balance | ना पासवर्ड ना एप्लीकेशन; EPF बॅलन्स चेक करणं झालं आणखीन सोपं, एका मिस्ड कॉलवर होईल काम - Marathi News Tata Steel Share Price | टाटा स्टील शेअर पुन्हा रॉकेट होणार, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट नोट करा - NSE: TATASTEEL Yes Bank Share Price | येस बँक शेअरबाबत तज्ज्ञांच्या महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY करावा की Sell - NSE: YESBANK IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला, मोठ्या कमाईची संधी सोडू नका, प्राईस बँड जाणून घ्या - GMP IPO Post Office TD | पोस्टाची ही योजना देते SBI पेक्षा अधिक व्याज; संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या आणि मगच गुंतवणूक करा - Marathi News Railway Ticket Booking | रेल्वेचं तात्काळ तिकीट बुक करण्यास अडचण निर्माण होत आहे; थांबा, 'या' टिप्समुळे झटपट होईल काम Smart Investment | शेअर बाजारातील गुंतवणूक समजत नाही; चिंता नको, गुंतवणुकीचे 'हे' पर्याय देतात बक्कळ पैसे - Marathi News
x

बुलेट ट्रेनचा वसई-विरार शहराला उपयोग नाही, बविआ'चा तीव्र विरोध

वसई : वसई-विरार शहरातून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेनला नव्याने निर्माण झालेल्या महापालिकेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सदर विषयाला अनुसरून बुलेट ट्रेनसाठी महापालिकेकडे संरेखन करण्याचा प्रस्ताव आणि विकास हस्तांतर देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असता पालिकेने तो फेटाळून लावला आहे. त्यांच्यानुसार बुलेट ट्रेनचा वसई-विरार शहराला काहीसुद्धा उपयोग नाही, त्यामुळे केवळ स्थानिक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त होणार आहे अशी भूमिका सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने घेतली आहे.

मोदींच स्वप्न असलेली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन वसई-विरार शहराच्या पूर्व भागातील ज्यामध्ये गास, कोपरी, शिरगाव, चंदनसार, भाटपाडा, विरार, मोरे, गोखिवरे, बिलालपाडा, राजिवली, टिवरी, चंद्रपाडा, बापाणे, कामण, ससून नवघर या गावांचा समावेश आहे. परंतु, या गावांचा विचार केल्यास यातील बहुतांश गावे ही हरितपट्टय़ातील आहेत. त्यामुळे या सर्व गावातील शेतकरी या बुलेट ट्रेनमुळे देशीधडीला लागणार आहे. या प्रकल्पांच्या संरेखनाची रुंदी १७.५ मीटर एवढी प्रचंड मोठी आहे. महापालिकेने यासाठी आपल्या विकास आराखडय़ात बुलेट ट्रेनसाठी संरेखने टाकावीत तसेच जे प्रकल्पबाधित होतील त्या जमीनमालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) द्यावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे निगम लिमिटेड या कंपनीने महापालिकेपुढे मांडला होता. परंतु, हे दोन्ही प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी आले असता त्याला सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने त्याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

सदर महापालिकेचे हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात ‘टीडीआर’ धोरणच नाही. महापालिका केवळ ०.३३ टक्के हस्तांतरणीय विकास हक्क देते. मग हरित पट्टा उद्ध्वस्त करायचा का असा सवाल माजी उपमहापौर आणि बहुजन विकास आघाडीचे ज्येष्ठ नगरसेवक उमेश नाईक यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x