३ राज्यात पराभव; कर नाही तर २०१९ मधील 'डर कमी' करण्याचा प्रयत्न? सविस्तर

नवी दिल्ली : हिंदी पट्टय़ातील ३ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील मोठं अपयश पदरात पडल्यावर सामान्य माणसाचं दुःख सत्ताधाऱ्यांना थोडी समज देऊन गेल्याचा हा प्रत्यय म्हणावा लागेल. लवकरच सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांचा माहोल द्यानात घेता, नरेंद्र मोदी सरकार तिजोरीवर भार टाकणारे लोकप्रिय निर्णय घेत राहतील अशी अशी राजकीय चर्चा रंगली आहे.

काही दिवसांपूर्वी मोदींनी मुंबईत एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, ९९ टक्के वस्तू GST च्या १८ टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी कर टप्प्यात आणण्याचे सूतोवाच केले होते. वस्तू आणि सेवा करातून नेहमीच अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल मिळतो, अशी वारंवार तक्रार असताना, आणखी २३ वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात करण्याचा निर्णय शनिवारी ‘जीएसटी परिषदे’च्या ३१ व्या बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला. त्यामुळे TV संच, कंप्युटर मॉनिटर्स, सिनेमा तिकीट, पॉवर बँक आदी वस्तू आणि सेवा स्वस्त होणार असल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, सुधारित जीएसटी दर १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे नववर्षांच्या सुरुवातीला सामान्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे जीएसटीचा २८ टक्क्यांचा करटप्पा हळूहळू कमी करण्याचे मिशन अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवले. त्यामुळे हिंदी पट्यातील मतदाराने भाजपला दणका देताच मोदी सरकार ठिकाणावर आल्याचे समजले जाते. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोदी सरकार नुकसान झेलत केवळ निवडणूकपूर्व घोषणा आणि योजना अंमलात आणेल यात अजिबात शंका नाही. त्यामुळे सामान्यांवर पडलेला ‘कर’ कमी करून मोदी सरकार निवडणूकपूर्व ‘डर’ कमी करत राहील, अशी राजकीय चर्चा रंगली आहे.