Inflation Effect | तुम्हाला गहू सुद्धा दुप्पट भावाने विकत घ्यावा लागणार | महागाईमुळे केंद्र सरकारविरोधात रोष वाढणार

Inflation Effect | भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. देशांतर्गत पातळीवरही भविष्यात भाव वाढण्याची शक्यता असल्याने व्यापारी शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या शेतापेक्षा जास्त दराने गहू खरेदी करत आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांकडे साठ्याची कमतरता भासू शकते.

Traders are buying wheat from farmers at higher rates than their fields. Due to this, there may be a shortage of stock with the government agencies :

फटका सर्वसामान्यांना बसणार :
जगभरात ज्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती पाहता सरकारने गव्हाच्या निर्यातीबाबत पुन्हा एकदा विचार करायला हवा, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मोठ्या व्यापाऱ्यांनी शेतातूनच गव्हाची उचल केल्याने देशातील पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे आगामी काळात सरकारलाच दुप्पट भावाने गहू आयात करावा लागू शकतो. ज्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे.

गव्हाचा पुरवठा कमी होऊ शकतो :
ओरिगो कमोडिटीजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रिजराज सिंह म्हणतात की सरकार सध्या गव्हाची निर्यात करत आहे. पण भविष्यात भारताला जास्त किंमत देऊन गहू आयात करावा लागू शकतो. भविष्यात भाव वाढण्याची अपेक्षा ठेवून मोठे व्यापारी शेतातूनच गहू खरेदी करून साठवणूक करत आहेत. शेतकऱ्यांनाही जास्त भाव मिळत आहे. अशा स्थितीत देशात गव्हाचा पुरवठा कमी असून तो आणखी कमी होऊ शकतो. दुसरीकडे, कोविडची चौथी लाट पुन्हा आली, तर गरिबांना वितरित करण्यासाठी अधिक साठा असल्याने दबाव आणखी वाढेल.

FY23: निर्यात 10-15 दशलक्ष मेट्रिक टन असू शकते
2022-23 मध्ये भारतातून गव्हाची निर्यात 10-15 दशलक्ष मेट्रिक टनांच्या श्रेणीत असू शकते. भारतीय व्यापाऱ्यांनी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत 3-3.5 दशलक्ष मेट्रिक टन गहू निर्यात करण्याचा करार आधीच केला आहे. बंदरांच्या सान्निध्यात आणि सुलभ हालचालीमुळे गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातून जास्तीत जास्त गहू पाठवला जाईल.

खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळत आहे :
शेतकऱ्यांना भाव वाढल्याने खुल्या बाजारात गव्हाला मागणी वाढली आहे. शेतकरी गहू सरकारी संस्थांऐवजी खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्यास प्राधान्य देत आहेत. खासगी कंपन्यांकडून निर्यातीसाठी गव्हाची खरेदी आक्रमकपणे केली जात असल्याने सरकारी खरेदीत घट झाल्याचेही वृत्त आहे. सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा खूपच कमी आहे.

गहू पिकाच्या उत्पादनावर परिणाम :
त्याचबरोबर उच्च तापमानामुळे उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या प्रमुख गहू उत्पादक प्रदेशांमध्ये सामान्य तापमान आणि दीर्घकाळ कोरडे पडल्यामुळे गहू पिकाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. बृजराज सिंह यांच्या मते, 2022-23 पीक वर्षात गव्हाचे उत्पादन 111.3 दशलक्ष मेट्रिक टनांच्या आधीच्या अंदाजाच्या तुलनेत 95-100 दशलक्ष मेट्रिक टनांवर येईल. जे 2021-22 मधील 109.5 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादनापेक्षा खूपच कमी आहे.

सरकारी खरेदीत घट :
17 एप्रिल 2022 पर्यंत, 69.24 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आली आहे, जी एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत 102 लाख टन सरकारी खरेदीच्या तुलनेत वार्षिक आधारावर 39 टक्के कमी आहे. राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, मध्य प्रदेशात 8.99 लाख मेट्रिक टन, पंजाबमध्ये 32.17 लाख मेट्रिक टन, हरियाणामध्ये 27.76 लाख मेट्रिक टन आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 0.30 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली आहे.

1 एप्रिल 2022 पर्यंत, भारत सरकारकडे गव्हाचा कॅरी फॉरवर्ड साठा वार्षिक आधारावर 30.4 टक्के आणि मासिक आधारावर 18.99 दशलक्ष मेट्रिक टन इतका 19 टक्के कमी होता. हे 20.5 दशलक्ष मेट्रिक टनांच्या आमच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही

News Title: Inflation Effect on Wheat Price check details 22 April 2022.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.