22 November 2024 1:17 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Railway Ticket Booking | जनरल तिकिटाच्या पैशांत करता येईल AC कोचमधून प्रवास; 90% प्रवाशांना 'हा' नियम माहित नाही SBI Mutual Fund | SBI ची हेल्थकेअर म्युच्युअल फंड योजना देतेय घसघशीत परतावा; 2500 चे होतील 1 करोड रुपये - Marathi News Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स सहित या 5 शेअर्ससाठी 'BUY' रेटिंग, 15 दिवसात मालामाल करणार - NSE: TATAMOTORS Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर रॉकेट होणार, स्टॉक पुन्हा मालामाल करणार, कमाईची मोठी संधी - NSE: SUZLON SJVN Share Price | मल्टिबॅगर SJVN शेअर तुफान तेजीत, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: SJVN Horoscope Today | दैनंदिन कामे मार्गे लागतील, आजचा दिवस उत्साहाचा आणि आनंदाचा, पहा तुमचे आजचे राशिभविष्य IPO GMP | आला रे आला स्वस्त IPO आला, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, पहिलीच दिवशी मोठा परतावा मिळेल - GMP IPO
x

Income Tax | छोट्या करदात्यांना मोठा दिलासा | 6 वर्ष जुनी प्रकरणं उघडणार नाहीत | काय आहे मर्यादा

Income Tax

Income Tax | आयकर विभागाने छोट्या करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१२-१३, २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी करबचत झाल्यास नुकसान भरपाईची नोटीस देऊ नये, असे या विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना सांगितले आहे. करदात्यांना नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत द्यावी, असे सीबीडीटीने कर अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. काही प्रकरणांमध्ये करदात्यांच्या विनंतीनुसार ही वेळ वाढविली जाऊ शकते.

The department has asked the field offices not to issue reassessment notices in case of tax savings of less than Rs 50 lakh for the financial years 2012-13, 2013-14 and 2014-15 :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विभागाने निर्देश जारी केले “
तीन वर्षांवरील पुनर्मूल्यांकनासाठी पाठवण्यात आलेल्या नोटीसवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर आयकर विभागाचे निर्देश आले. तीन ते सहा वर्षांपर्यंतच्या फेरमूल्यांकनाच्या नोटिसा जारी करण्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला आयकर विभागाच्या बाजूने निकाल दिला होता. न्यायालयाने १ एप्रिल २०२१ रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या अशा सर्व नोटिसांच्या बाजूने निकाल दिला होता.

हे प्रकरण कोठे सुरू झाले :
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात (२०२१-२२) आयटी मालमत्ता पुन्हा सुरू करण्याचा कालावधी सहा वर्षांवरून तीन वर्षे केला होता. मात्र, कर विभागाने तीन वर्षांवरील करविषयक प्रकरणांमध्ये फेरमूल्यांकनासाठी नोटीस पाठवली होती. या नोटिसांना अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आणि त्यानंतर आयकर विभागाने या नोटिसा सुरू ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या विभागाच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र यानंतर आता छोट्या करदात्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय आयकर विभागाने घेतला आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.बुधवार

News Title: Income Tax CBDT asks tax officers to not issue reassessment notices for 3 years till FY check details 12 May 2022.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x