मोदी सरकार आर्थिक मागास सवर्णांनाही आरक्षण देण्याच्या तयारीत?

नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकार मतांच्या समीकरणासाठी आर्थिक आरक्षणासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या आरक्षणात तब्बल १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने घेतल्याचे वृत्त आहे. परंतु, सरकारने त्याला अजून अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. जर ते झाल्यास देशभरातील सवर्णांना त्याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने देशात ५० टक्के इतकेच आरक्षण ठेवण्याची मर्यादा आखून दिले आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने यात आता १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे हे १० टक्के आरक्षण केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांसाठी प्राप्त होईल, असे समजते. हे आरक्षण केवळ सरकारी नोकरीत लागू असेल, परंतु शिक्षणासाठी ते लागू असणार की नाही, याबद्दल अजून काहीच अधिकुतपणे वृत्त नाही.

दरम्यान, याआधी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशभरात अनेक जातीनिहाय आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. राज्यात मराठा समाजाला सरकारने आरक्षण दिले असले तरी आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी पुढे येते आहे. त्यात गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाकडून सुद्धा आरक्षणाच्या मागणीने याआधीच जोर धरला आहे. या सर्व मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना मोदी सरकारने आता आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना आरक्षणाचा घाट घातल्याने वाद पुन्हा चिघळण्याची चिन्हं आहेत असं म्हटलं जात आहे.