आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याचे यापूर्वी प्रयत्न झालेच नाहीत : जेटली

नवी दिल्ली : देशातील ५० टक्के राज्यांची सुद्धा मंजुरी आर्थिक मागास आरक्षणासाठी हवी अशी मागणी होती. परंतु, संबंधित कायद्यासाठी राज्यांच्या मंजुरीची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. आज लोकसभेत आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षणासंदर्भात सविस्तर चर्चा सुरु होती, तेव्हाच अरुण जेटलींनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. दरम्यान, पूर्वीच्या सरकारने गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत हे सुद्धा त्यांनी बोलताना अधोरेखित केलं.

देशातील गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी कधी प्रयत्नच झाले नाहीत असा सणसणीत आरोप जेटलींनी लोकसभेत विरोधकांवर केला. तसेच खासगी संस्थांमध्ये सुद्धा आरक्षण देण्याचा मोदी सरकार विचार करत आहे, असे सुद्धा जेटली यांनी भाषणात सांगितले. देशातील प्रत्येक नागरिकाला किमान एक संधी देणे अत्यावश्यक आहे. ज्या समाजात जाती अथवा आर्थिक बाबींच्या मुद्यांवर अंतर होते. आर्थिकदृष्ट्या मागासांचा आधीच्या सरकारांनी विचार कधी केलाच नाही. त्यामुळे ‘सबका साथ सबका विकास’ हे आमच्या सरकारचे प्रमुख लक्ष्य आहे आणि त्याचसाठी आम्ही या विषयाला अनुसरून आरक्षण आणले आहे, असे जेटलींनी लोकसभेत सरकारच्यावतीने उत्तर देताना म्हटले आहे.

पटेल समाजाला आरक्षण द्या असे काँग्रेसने केव्हाही म्हटले नाही असा टोला जेटलींनी काँग्रेसला लगावला. देशात कोणत्याही धर्माचा माणूस असेल आणि तो जर गरीब असेल तर त्याचा विचार नक्की व्हायला हवा हे असं आमच्या सरकारला प्रामाणिकपणे वाटतं. त्याचमुळे आम्ही आत्ता हे आर्थिक आरक्षण घेऊन आलो आहोत, असे जेटलींनी म्हटले आहे.

My statement in Lok Sabha with respect to the Constitution (124th Amendment) Bill, 2019, January 8, 2019 https://t.co/IXGwsBOzos

— Arun Jaitley (@arunjaitley) January 8, 2019