Inflation Effect | महागाई आणि बेरोजगारीच्या कात्रीत मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचा जीव गुदमरतोय | सविस्तर जाणून घ्या

Inflation Effect | भारतात सध्या सुरू असलेले आर्थिक संकट समजून घेण्यासाठी, मग एकदा तुम्ही मोफत रेशन योजना बंद केली की, एक नजर टाका. एक मोठी लोकसंख्या आपल्याला रस्त्यावर आवाज करताना दिसेल. असे मूल्यांकन संवेदनासाठी नसते तर अभ्यास आणि तथ्यांवर आधारित असते.

एक कोटीहून अधिक बेरोजगार :
आज बेरोजगारी आणि महागाई या दुहेरी तडाख्याने अशा मूल्यमापनाला बळकटी दिली आहे. अलीकडेच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, कोव्हिड -19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे एक कोटीहून अधिक (10 दशलक्ष) भारतीय बेरोजगार झाले आहेत. त्याचबरोबर कोविड महामारीच्या सुरुवातीपासून देशातील सुमारे 97 टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न आधीच्या तुलनेत घटल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

नोकऱ्यांचे संकट गहिरे :
आता ही दोन्ही आकडेवारी आर्थिकदृष्ट्या एखाद्या गंभीर वळणावर कशी उभी राहते, हे दर्शवतात. एकीकडे नोकऱ्यांचे संकट गहिरे होत असून दुसरीकडे दरडोई उत्पन्न घटत चालले आहे. ‘सीएमआयई’च्या मते एप्रिलमध्ये भारताचा बेरोजगारीचा दर ८ टक्के होता, तर मे महिन्याच्या अखेरीस तो १२ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. सिद्धांततः हा दर ३ ते ४ टक्के असावा.

घटते उत्पन्न, बेकरी यांच्यात महागाईमुळे मोठे आव्हान :
दीर्घ कालावधीनंतर भारतात महागाई पुन्हा एकदा गगनाला भिडली आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे लोकांचे घटते उत्पन्न आणि वाढती बेरोजगारी या दरम्यान ही महागाई आली आहे. एप्रिल महिन्यात जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार किरकोळ महागाईने 7.79 टक्के इतका विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. त्याचबरोबर अन्नधान्य चलनवाढीचा दर 8.38% वर पोहोचला आहे. महागाईच्या आकडेवारीवर बारकाईने नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, गावागावांतील महागाईचा दर शहरांपेक्षा खूप जास्त आहे. एप्रिल 2022 मध्ये ग्रामीण किरकोळ महागाई दर 8.38% होता, तर शहरांमध्ये तो 7.09% होता.

महागाईचा गंभीर परिणाम :
महागाईचा एक दोष म्हणजे त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या क्रयशक्तीवर दिसून येतो. आणि मग उत्पन्न न वाढल्यास महागाईमुळे लोक पूर्वीपेक्षा गरीब होतात. त्यामुळे उपभोग कमी होऊन आर्थिक व्यवहार मंदावू लागतात. भारतातील सध्याची परिस्थितीही अशीच आहे. हे समजून घेण्यासाठी, मोस्पी डेटाच्या आधारे हे मूल्यांकन पहा.

उदाहरणातून समजून घ्या :
उदाहरणार्थ, २०१२ मध्ये १०० रुपये किंमतीच्या काही वस्तूंची तुलना २०२२ पर्यंत करूया. २०१२ मध्ये १०० रुपये असलेल्या धान्याची किंमत आज १५२.९ रुपये आहे. मांस आणि मासे २११.८ रुपये, तेल १९९.५ रुपये आणि डाळ १६६.५ रुपये आहे. म्हणजेच २०१२ मध्ये १०० रुपयांना जेवढा माल खरेदी करू शकला होता, त्याच्या जवळपास दुप्पट म्हणजे त्याच प्रमाणात आज खर्च करावा लागतो.

वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक सुधारणांना धक्का :
कोविड-19 च्या दोन लाटांच्या प्रभावातून समोर येत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर मोठं आव्हान आहे ते महागाईचं. बेलगाम महागाईमुळे अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी राबविण्यात आलेल्या सर्व प्रयत्नांना फटका बसणार आहे. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये उपभोगाचा वाटा 60% आहे. परंतु वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे कमकुवत होत असलेला उपभोग जीडीपीमध्ये लांब उडी मारण्याचे काम करेल. चलनवाढीमुळे आर्थिक अस्थिरतेमुळे परकीय गुंतवणुकीलाही परावृत्त केले जाईल. त्याचप्रमाणे रुपयाची कमजोरी आणि रुसो-युक्रेन युद्धाचा परिणाम भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यावर झाला आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात घट :
अलीकडे परिस्थितीची जाणीव ठेवून सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवरील करात कपात केली आहे, पण हा प्रयत्नही फार काळ तितकासा व्यवहार्य ठरणार नाही कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने तुम्हाला पुन्हा भाववाढ करावी लागणार आहे. त्यामुळे २०१२-१३ नंतर जसे प्रयत्न झाले, तसे ठोस धोरण घेऊन महागाईवरील नियंत्रण पुढे नेण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Inflation Effect Modi Govt economic reform are gone useless because of inflation and unemployment 30 May 2022.