सर्वकाही RSSच्या अजेंड्याप्रमाणे, आर्थिक आरक्षण देऊन हळूहळू इतर आरक्षण रद्द केली जातील

नवी दिल्ली : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक आज वरिष्ठ सभागृह म्हणजे राज्यसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय समाजकल्याणमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले. काल हीच प्रक्रिया लोकसभेत पार पडली होती.

दरम्यान, काँग्रेसच्या नेत्या कुमारी शैलजा यांनी राज्यसभेत या विधेयकावरून खूप गंभीर आरोप केले आहेत. कुमारी शैलजा म्हणाल्या की, ‘सदर आर्थिक विधेयक म्हणजे सर्वकाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमानुसार सुरु असून, भविष्यात आर्थिक आरक्षण देऊन इतर सर्व आरक्षण टप्याटप्याने संपुष्टात आणली जातील’ असा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या या आरोपामुळे भविष्यात अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत असं राजकीय विश्लेषकांना वाटत आहे.

मोदी सरकारकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा डेटाबेसच हातात नसताना केंद्राने केवळ घाईमध्ये हे विधेयक मांडल्याची आरोप सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे आणि तशी टीका स्वतः काँग्रेसचे कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान, पुढे ते म्हणाले की, देशात वार्षिक २.५ लाख कमावणाऱ्याला इन्कमटॅक्स भरावा लागतो आणि ८ लाख कमावणाऱ्याला आर्थिक दुर्बल ठरविण्याची व्याख्या नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. देशभरातील बेरोजगार तरुण वर्ग रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असून सुद्धा सरकारने साडेचार वर्षांत रोजगार निर्माण केला नाही. परंतु करोडो लोकांनी स्वतःचा रोजगार गमावला.