५ राज्यात पराभवानंतरचा निवडणूक धमाका; ५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होणार?

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असताना मोदी सरकारकडून नवनव्या घोषणा होताना दिसत आहेत. सध्या मध्यम वर्गाला खुश करण्यासाठी मोठ्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यतचं उत्पन्न हे करमुक्त आहे. परंतु हीच मर्यादा थेट दुप्पट करून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे नोटाबंदीमुळे मोठा फटका बसलेलय मध्यम वर्गाला खुश करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. याचा थेट फायदा भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत होऊ शकतो याचा पक्षाला अंदाज आहे.

त्यामुळे लोकसभा निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यात मध्यम वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. यासाठी कर रचनेत बदल करण्यात येणार आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प सादर करतील. यामधून उद्योगपतींना सुद्धा कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जाणार आहे.

सध्या अडीच लाखपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असल्यास कर भरावा लागत नाही. तर अडीच ते ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना ५ टक्के कर भरावा लागतो. ५ ते १० लाख रुपये उत्पन्न असल्यास २० टक्के कर आकारला जातो. तर १० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांना ३० टक्के कर भरावा लागतो. ८० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींचं ५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न सध्या करमुक्त आहे.