Eknath Shinde | पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या 10 व्या शेड्यूलनुसार शिंदेंच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं | काय आहे तरतूद

Eknath Shinde | शिवसैनिकांना एखाद्या दैवताप्रमाणे असलेल्या मातोश्रीविरोधातच शिवसेनेचे निष्ठावंत म्हणवले जाणारे एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचं निशाण फडकावलं. विधान परिषद निवडणुकीतील विजयाचा उधळलेला गुलाल खाली बसत नाही, तोच शिवसेनेला भगदाड पडलं. एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेतील आमदारांना घेऊन आधी गुजरातमधील सुरत गाठलं. आता आसामची राजधानी असलेल्या गुवाहाटीत मुक्काम ठोकलाय.

सरकार वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू :
सध्या महाराष्ट्रात मोठा सत्ता संघर्ष सुरू आहे. महाविकास आघाडीतील पक्षांकडून आपलं सरकार वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे गट सध्या गुवाहाटीमध्ये असून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 पेक्षा अधिक आमदार आहेत. अशात आता आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शिंदे गटाकडून आता सत्ता स्थापनेसाठीच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र या परिस्थतीवर कायदेतज्ज्ञ काय सांगत ते पाहू.

पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या 10 व्या शेड्यूलमध्ये काय म्हटले :
मात्र पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या 10 व्या शेड्यूलमध्ये विभाजन होत नसल्याने शिंदे यांच्यासमोर मर्यादित पर्याय असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी सांगितली आहे. पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही पक्षांतर करु शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.

ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात :
पक्षांतरबंदी कायद्यामुळं तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे. पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्याता आला. याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.

2003 नंतर पक्षांत बंदीचा कायदा आणखी कडक :
2003 पर्यंत, जर दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष सोडला, तरीही तुम्ही स्वतंत्र गट तयार करु शकत होता. पक्षांतर विरोधी कायद्यान्वये कारवाई होत नव्हती. पण 2003 नंतर पक्षांत बंदीचा कायदा आणखी कडक करण्यात आला आहे. दोन तृतीयांश सदस्यांसह पक्ष सोडला तरीही तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. त्यामुळं शिंदे यांच्याकडे मर्यादित पर्याय असल्याची माहिती माजी महाधिवक्ता रवींद्र कदम यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिली आहे. अशा स्थितीत एकतर त्यांनी ते मूळ शिवसेनेचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याचे सादर करावे किंवा ज्या पक्षाशी ते एकत्र येण्याचा प्रस्ताव देत आहेत त्या पक्षात गट विलीन करण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. नवीन कायद्यात विभाजन मान्य नाही, असेही त्यांनी सांगितलं.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Eknath Shinde rebel what law says check details 25 June 2022.