दोन तृतीयांश सह वेगळा गट केल्यास दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करावंच लागेल अन्यथा सगळेच अपात्र ठरतील - घटना तज्ज्ञांचं मत

Eknath Shinde | गुहावटीमध्ये बसलेल्या शिवसेना बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बंडखोर आमदरांना अपात्रतेच्या नोटीसवरती म्हणंण मांडण्यासाठी आज 5.30 वाजेपर्यंतचा वेळ दिला होता. परंतु सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही असे निर्देश दिले आहेत. नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलै संध्याकाळी 5.30 पर्यंत आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.

पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी :
16 बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु होती. आता पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं.

कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत :
यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.

घटनातज्ञांचा हा मुद्दा महत्वाचा :
आमदाराला जर का अधिकार आहे पक्ष सोडून बाहेर येण्याचा तर विलीन व्हायला पाहिजे ही आमदाराच्या मूलभूत अधिकारांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते का? हे सुद्धा सुप्रीम कोर्टाला तपासून बघावं लागेल असं घटना तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. मी बाहेर पडलो आहे. दोन तृतीयांश सह मी वेगळा गट केला आहे. त्यामुळे विलीनीकरण व्हावं लागतं कुठल्या तरी पक्षात. नाही केलं तर सगळेच अपात्र ठरतील, हे घटनेत स्पष्ट आहे असं घटना तज्ज्ञांनी स्पष्ट म्हटले आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Eknath Shinde group should be merge in any party as per constitution says experts check details 27 June 2022.