शिंदे गट फ्लोअर टेस्टसाठी जाईल? | सभागृहाच्या प्रोसिडिंग सुरू झाल्या तर थेट आमदार बरखास्तीची कारवाई सुरू होऊ शकते

Eknath Shinde | २१ जूनला महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं सर्वात मोठं बंड समोर आलं. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे हे ३५ पेक्षा जास्त आमदारांचा गट घेऊन सुरतला गेले. ही बंडखोरी ही शिवसेनेतली सर्वात मोठी बंडखोरी आहे. शिंदे गटात आता ३९ शिवसेना आमदार आहेत तर १२ अपक्ष आमदार आहेत. त्यामुळे बंडखोरी केलेल्या आमदारांची संख्या ५१ झाली आहे. आता बंडखोर आमदारांचा हा गट ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढण्याची तयारी करतो आहे.

११ जुलैपर्यंत दिलासा :
महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेच्या 16 आमदारांना कारवाईपासून ११ जुलैपर्यंत दिलासा मिळला आहे, ज्यांना उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नोटीस पाठवली होती. या नोटिसीला आज संध्याकाळी 5.30 पर्यंत उत्तर देणं या आमदारांना बंधनकारक होतं, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे उत्तर द्यायला 11 तारखेपर्यंतचा वेळ दिला आहे. एकनाथ शिंदे गटाला हा दिलासा मिळाल्यामुळे आता एकनाथ शिंदे गट राज्यपालांना पत्र लिहून आपण पाठिंबा काढून घेतल्याची घोषणा करू शकतात का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

एकनाथ शिंदे फ्लोअर टेस्टसाठी जाणार नाहीत :
सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये एकनाथ शिंदे गटाने आपण महाविकासआघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे, असं सांगितलं आहे, पण त्यांनी राजभवनाला अजून तसं पत्र पाठवलेलं नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांच्या मते एकनाथ शिंदे फ्लोअर टेस्टसाठी जाणार नाहीत. यासाठी आंबेडकर यांनी कारणही दिलं आहे. सभागृहाच्या प्रोसिडिंग सुरू झाल्या तर आमदार बरखास्तीची कारवाई सुरू होऊ शकते, अशी भीती त्यांना वाटत असावी, कारण तसे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत, ज्यात न्यायालय मध्ये येऊ शकत नाही, असं आंबेडकर म्हणाले आहेत.

तर उपाध्यक्ष तशी कारवाई करतील :
बैठकीला उपस्थित न राहणे हा शिवसेनेच्या घटनेमध्ये गुन्हा असेल तर उपाध्यक्ष तशी कारवाई करू शकतात. कोर्टाने हा निकाल अत्यंत विचाराने दिलेला आहे, कारण सध्या राज्यात राजकीय वातावरण शांत करण्यासाठी हा निकाल महत्त्वाचा आहे, असं वक्तव्य प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं.

नवीन सरकार किंवा मध्यावधी निवडणूक :
जोपर्यंत भाजप चेस बोर्डवर येत नाही, तोपर्यंत नवीन सरकार किंवा मध्यावधी निवडणूक, याबाबत स्पष्टता येऊ शकणार नाही. सभागृहाच्या अध्यक्षांच्या कार्यकक्षेमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतं का नाही, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जास्त स्पष्ट करावं, या प्रकरणाचं घोंगडं जास्त काळ भिजत ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने एण्ड लॉ पॉईंटवर स्पष्ट निकाल द्यावा, त्यामुळे एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप होणार नाही, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Floor Test to form new government in Maharashtra after Eknath Shinde rebel check details 27 June 2022.