सुप्रीम कोर्टाने 11 तारखेपर्यंत स्टेटस खो दिला, निर्णय नव्हे | राज्यपालांना अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही | शिंदेंचा विजयाचा उतावळेपणा

Eknath Shinde | महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष हा आता सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. ही लढाई आता ११ जुलैपर्यंत लांबली आहे कारण एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचं बंडखोर आमदारांचं निलंबन ११ जुलैच्या सुनावणीपर्यंत करू नये असं कोर्टाने म्हटलं आहे. बंडखोर आमदारांपैकी १६ जणांवर सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई शिवसेनेने केली होती.

त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी २७ जूनच्या संध्याकाळी ५.३० पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र रविवारी बंडखोरांचा गट या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ११ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत वाढवून दिली आहे आणि तोपर्यंत सदस्यत्व रद्द कऱण्याची कारवाई करू नये असं म्हटलं आहे.

एकनाथ शिंदेच्या ट्विटमध्ये निकाल लागल्याचा उतावळेपणा दिसला :

हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय..!#realshivsenawins

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 27, 2022

काही प्रसार माध्यमांकडून गोंधळ वाढवणारं वृत्त :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीनंतर अनेक प्रसार माध्यमांनी दिलासा शब्द प्रयोग करून मोठा गोंधळ निर्माण केला आहे, जो महाविकास आघाडी सरकार आणि शिवसेनेतील नेत्यांमध्ये अजून चलबिचल निर्माण करू शकतो. यावर प्रसार माध्यमांनी घटनातज्ञांशी संवाद साधला आणि यावर अधिक प्रकाश टाकला आहे. ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी यावर भाष्य करताना त्यांनी कायद्यातील तरतुदींबाबत विश्लेषण केले आहे.

11 तारखेपर्यंत स्टेटस खो दिला – अविश्वासाचा ठराव मांडताच येणार नाही :
विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर 16 आमदारांना नोटीस बजावत दोन दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. ही मुदत आज संपली. याबाबत सुप्रीम कोर्टात आपले मत नोंदवले आहे. दोन दिवसाची जी मुदत दिली होती ती चुकीची आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून 11 तारखेपर्यंत स्टेटस खो दिला गेलाय. त्यामुळे अविश्वासाचा ठराव मांडताच येणार नाही. परिणामी 11 तारखेपर्यंत उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री असतील.

विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही :
शिंदे गटातील आमदारांना मुदवाढ मिळाल्यामुळे त्यांचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे. महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र राज्यपालांना पाठवण्यात येणार असून दुसरीकडे भाजपच्या गोटातही हालचालींना वेग आलाय. यामुळे आजचा निर्णय म्हणजे मविआचा काऊंटडाऊन समजायचं का? असा सवाल बापट यांना करण्यात आला. मात्र, या विषयावर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. तसेच विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा राज्यपालांना अधिकार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिंदे दोन तृतीयांश घेवून बाहेर पडले तर त्यांना मर्ज करावे लागेल. त्यांना शिवसेना नाव घेता येणार नाही, असेही उल्हास बापट यांनी नमूद केले.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court decision over Eknath Shinde rebel check details here 27 June 2022.