एकनाथ शिंदे गट कायदा आणि घटनात्मक चौकटीत फसतोय | शिंदे भाजप नेत्यांसोबत बैठकीसाठी दिल्लीत

Eknath Shinde | एकनाथ शिंदे गट सध्या गुवाहाटीमध्ये आहे. त्यांचा मुक्कामही जुलै महिन्यापर्यंत वाढवण्यात आला आहे. शिंदे गट आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीत तळ ठोकून आहे. एकीकडे तज्ज्ञांनी दावा केल्याप्रमाणे शिंदे गट भाजप किंवा प्रहार संघटनेत सामील होऊ शकत नाही. तर दुसरीकडे शिंदे गटाला स्वतंत्र मान्यता मिळू न शकल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.

त्यात शिवसेना पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे झुकत नसल्याने एकनाथ शिंदे मोठ्या राजकीय पेचात अडकल्याने त्यांच्या सोबत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठका सुरु झाल्या आहेत. गणित चुकल्यास परवडणार नाही म्हणून आता देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शाह हे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत दिल्लीत बैठक घेणार आहेत. त्याचं मूळ कारण राजकीय पेच सोडवणं आणि पर्यायावर चर्चा करणं हा आहे.

शिंदेंच्या कायदेशीर अडचणी वाढत आहेत :
बंडखोर शिंदे गट शिवसेनेत परतण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाला आहे. शिंदे गट स्वतःकडे मोठं संख्याबळ असल्याचा दावा करत आहे. मात्र, घटनेनुसार आणि कायद्याने हा गट अद्याप कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही. परिणामी या गटाला सत्ता स्थापनेत सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे शिंदे प्रचंड अडचणीत सापडल्याचा वृत्त आहे. तसेच दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यास अनेक आमदारांचे राजकीय आयुष्य पणाला लागणार असल्याने शिंदेंविरोधात बंडखोर उलटू शकतात अशी चिंता शिंदेंना सतावते आहे. अशा परिस्थितीत सत्ता स्थापनेपासून कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली आहे. या प्रकरणी ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

मोठ्या कायदेशीर लढाईची सुरुवात होणार :
आता राज्यपालांबरोबरच विधानसभेचे उपाध्यक्षही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग, विधानसभेचे उपाध्यक्ष आणि राज्यपाल यांच्यात सत्तास्थापनेची लढाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास सरकार स्थापन करण्यास आणखी विलंब होईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भाजपचा नेमका गेलं प्लॅन काय :
सुप्रीम कोर्टाच्या ११ जुलैच्या सुनावणीपर्यंत अपक्ष आमदारांना पुढे करून त्यांच्यामार्फत अविश्वास ठराव पुढे करायचा. शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात आधीच आपल्या गटाचा महाविकास आघाडीला पाठिंबा नसल्याचं म्हटलं आहे आणि त्यानंतर केवळ एकनाथ शिंदे एकटे पॅरामिलिटरी फोर्सेसच्या संरक्षणात मुंबईत येतील आणि राज्यपालांना गटप्रमुख म्हणून महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढल्याचं आणि भाजपाला पाठिंबा असल्याचं पत्र देऊन कळवतील आणि पुन्हा गुवाहाटीला जातील. त्यानंतर राज्यपाल बहुमत चाचणीसाठी पुढाकार घेतील. त्यानंतर फडणवीस केवळ सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या भाजप आणि अपक्ष आमदारांचा १३८ चा आकडा पुढे करून आपल्याकडे अधिक आमदारांचं समर्थन असल्याचं राज्यपालांना सांगतील. आणि महाविकास आघाडीला बहुमतासाठी विचारलं जाईल, मात्र तोपर्यंत शिंदे गटाला तटस्थ राहण्यास सांगण्यात येईल. त्यानंतर फ्लोरटेस्टपूर्वी लगेचच शिंदेंचा गट इतर पक्षात सामील करण्यासाठी हालचाली करण्यात येतील.

मात्र हा बंडखोर आमदारांना मोठा धक्का असेल. यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी प्रवक्तेपदी मूळचे शिवसैनिक नसलेले आणि बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेत आलेले दीपक केसरकर यांना प्रवक्तेपदी नेमले आहे. ते मूळचे राष्ट्रवादीतील असल्याने ते कुठेही गेले तरी त्यांची हरकत नसेल.

हा गट मूळ शिवसेना नसले :
हा गट मूळ शिवसेना नसले. मूळ शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे उद्धव ठाकरेंकडे असेल. या शिंदे गटाचं घाईत मर्जर करून त्यानंतर याच गटातील एक-एक आमदार पुन्हा भाजपात आणण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. मात्र हा प्लॅन मर्जर होणाऱ्या पक्षाला आणि बंडखोर आमदाराना मोठा धक्का असेल. कोणीही विरोधात जाणार नाही, कारण याच गटाच्या पाठिंब्यावर त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात भाजपाची सत्ता असेल. खऱ्या अर्थाने बंडखोर आमदारांना पुढे मोठे धक्के राजकीय धक्के बसणार आहेत. हे धक्के देणारे दुसरे तिसरे कोणी नव्हे तर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं संगनमत असेल, असं भाजपच्या गोटातून समजलं आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Eknath Shinde political Rebel in legal trap check details 28 June 2022.