जर यांनी फ्लोअर टेस्टचं म्हटलं तर काय? | यावर न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, आमचे दरवाजे खुले आहेत - अरविंद सावंत

Maharashtra Political Crisis | एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील अनेक आमदारांनी बंडखोरी केल्यानं सरकारच्या स्थैर्यावरच प्रश्नचिन्हं निर्माण झाले होते. गेल्या आठवडाभरापासून राज्यातील राजकारण याच भोवती फिरत असून, सरकारच्या भवितव्याबद्दलची महत्त्वाची घडामोड घडली आहे.

बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन :
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची मंगळवारी सायंकाळी भेट घेतली. त्यानंतर आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश दिले आहेत. विधीमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांना पत्र पाठवण्यात आलं असून, गुरूवारी, ३० जून रोजी विशेष अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टात धाव :
ठाकरे सरकारवरील अस्थैर्याचे ढग गडद झाले असून, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, वेगवेगळे पेच निर्माण झालेले असल्यानं ही प्रक्रिया कशी पार पडेल, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे. तर शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.

शिवसेनेने काय म्हटले :
यासंदर्भात शिवसेना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, जैसे थे ठेवा याचा अर्थ उपाध्यक्षांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. यानंतर हा विषय पुढे आला तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, आमदारांना वेळ कमी दिला, यांना वेळ द्या 11 जुलैपर्यंत. यानंतर आमच्या वकिलांनी न्यायालयाला विचारलं की, या काळात कोणी काही पाऊल उचललं, जर यांनी फ्लोअर टेस्टचं म्हटलं तर काय? यावर न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, आमचे दरवाजे खुले आहेत, तुम्ही येऊ शकतात. त्यावरूनच आम्ही न्यायालयात धाव घेतल्याचं ते म्हणाले.

जगाला माहितीये की, यामागे भाजप :
खासदार अरविंद सावंत पुढे म्हणाले की, अवघ्या जगाला माहितीये की, यामागे भाजप कशी आहे. आता एवढ्या घाईघाईने राज्यपालांनी हे निर्णय घेतले आहेत. याच राज्यपालांकडे आमच्या सरकारने 12 विधान परिषद सदस्यांची नावे पाठवून दोन वर्षे उलटली आहेत. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यांनी याला मान्यता दिली नाही, संविधानही मानले नाही. संविधानात एकच छोटी गोष्ट राहिली होती, की अशी नावे, शिफारस आली तर किती काळापर्यंत यावर निर्णय घ्यायचा हे स्पष्ट नाही. हे बंधन राज्यपालांवर नव्हते.

मात्र त्याचा फायदा घेऊन त्यांनी या परंपरेला छेद दिला. आता हे सर्व करणारे आणखी काय करतील. काल एका दिवसात पत्र दिलं आणि एकाच दिवसाच्या फरकाने फ्लोअर टेस्टसाठी मागणी केली आहे. यावर आता आमचा पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. त्यांनी 11 जुलैपर्यंत वेळ दिलेला आहे. यावर आज सुनावणी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Shivsena moved to Supreme court over Floor test order from governor check details 29 June 2022.