शिंदे-फडणवीस सरकार सुप्रीम कोर्टात ओबीसींची बाजू मांडण्यात नापास झाल्याने धक्का | निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश

OBC Reservation | सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार, 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

निर्देशांचे पालन न केल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेल – सुप्रीम कोर्ट :
आणि शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असतानाच निवडणुक आयोगाने आधीच निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र तत्पूर्वी ज्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत, त्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधीसूचना जारी करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. राज्य सरकारने या निर्देशांचे पालन न केल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारून काढले :
नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारून काढले आहेत. नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार आहे ओबीसी आरक्षणाला परवानगी नसताना निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.

367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका :
मे महिन्याच्या आदेशानुसार 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जाणार होत्या. ही स्थिती अनेक ऑर्डरमध्ये पुन्हा सांगितली गेली होती. ओबीसी आरक्षणांना परवानगी देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची पुनर्सूचना करू शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की 92 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचित करण्यात आला आहे परंतु दोन नगरपालिकांसाठी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. ईसीने म्हटले आहे की, निवडणूक अधिसूचित करण्यात आली होती परंतु पावसामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली असल्याने ते आरक्षणानंतर निवडणुका पुन्हा अधिसूचित करतील, असा युक्तिवादशेखर नाफाडे यांनी केला.

तर अधिसूचना कायम राहील :
यावर, ‘आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे की पावसामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली तर अधिसूचना कायम राहील. हे मान्य नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीसाठी आणि कदाचित कोणाच्या तरी हुकुमानुसार आमची ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात. आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावावी अशी तुमची इच्छा आहे का? असा कडक सवाल कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. ‘जेथे निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना दिली जाते तेथे कार्यक्रम चालू असणे आवश्यक आहे. पाऊस किंवा पुराच्या चिंतेमुळे निवडणूक आयोग फक्त तारखांमध्ये बदल करू शकते, असं म्हणत कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारून काढलं.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court decision on OBC Reservation Elections check details 28 July 2022.