RBI Bulletin | केंद्राने सुरु केलेल्या सरकारी बँकांच्या बेसुमार खासगीकरणामुळे नफ्यापेक्षा नुकसान अधिक - RBI

RBI Bulletin | सरकारी बँकांचे जोरदार पद्धतीने खासगीकरण करणे योग्य ठरणार नाही. असे केल्याने फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आपल्या एका ताज्या बुलेटिनमध्ये ही माहिती दिली आहे. गुरुवार, १८ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या बुलेटिनमध्ये आरबीआयने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेतील भूमिकेचे खुलेआम कौतुक केले आहे.

जास्तीत जास्त नफा कमावणे हा एकमेव उद्देश नाही :
त्याचबरोबर जास्तीत जास्त नफा कमावणे हा सरकारी बँकांचा एकमेव उद्देश नाही, असेही म्हटले आहे. देशातील अधिकाधिक लोकांना आर्थिक सेवा देण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवले तर आपल्या सरकारी बँकांनी खासगी बँकांपेक्षा कितीतरी पटीने चांगली कामगिरी केली आहे. एवढेच नव्हे तर आर्थिक दबावात वित्तीय धोरण यशस्वी करण्यातही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

आरबीआयच्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अतिशय जोरदारपणे तोंड दिले आहे. अलीकडच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्राचेही मोठ्या प्रमाणावर एकत्रीकरण झाले आहे. अलिकडच्या काही वर्षांत देशातील सार्वजनिक बँकांवर बाजाराचा विश्वास मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, असे आरबीआयचे मत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचे एकत्रित मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण करणे हानीकारक ठरू शकते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा उद्देश :
आरबीआयने आपल्या बुलेटिनमध्ये लिहिले आहे की, “सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका केवळ जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या उद्देशाने काम करत नाहीत. खासगी क्षेत्रातील बँका त्यांच्या कामकाजात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचवण्याच्या आवश्यक उद्दिष्टाचा ज्या प्रकारे समावेश केला आहे, तसे करू शकलेल्या नाहीत,’ असे ते म्हणाले.

पुढे जाताना अधिक सावधगिरीने आणि विचारपूर्वक :
अलिकडच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणामुळे या क्षेत्राचे एकत्रीकरणही झाले आहे, ज्यामुळे अधिक मजबूत आणि स्पर्धात्मक बँका उदयास आल्या आहेत. खासगीकरण हे प्रत्येक विलिनीकरणाचे औषध आहे, या आर्थिक विचारांच्या कितीतरी पुढे आता देश आला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे. आता या दिशेने पुढे जाताना अधिक सावधगिरीने आणि विचारपूर्वक काम करणे आवश्यक आहे, असे मानायला सुरुवात केली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण बुलेटिनमध्ये प्रसिद्ध :
हे सर्व रिझर्व्ह बँकेच्या बुलेटिनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या “सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण : एक पर्यायी दृष्टीकोन” या शीर्षकाच्या लेखात म्हटले आहे. या लेखाचे महत्त्व अधिकच वाढते कारण सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करण्याचे संकेत देत आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते की, सरकारला आयडीबीआय बँकेव्यतिरिक्त आणखी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण करायचे आहे.

नीती आयोगानेही निर्गुंतवणूक विभागाला सूचना दिल्या होत्या :
गेल्या वर्षी नीती आयोगानेही खासगीकरण होऊ शकणाऱ्या बँकांबाबत निर्गुंतवणूक विभागाला सूचना दिल्या होत्या. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांना खासगीकरणासाठी शॉर्टलिस्ट करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. पण याबाबत जाहीर घोषणा झाली नाही. दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याचा इरादा सरकारने व्यक्त केला आहे, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) गुरुवारी सांगितले. मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरणाऐवजी संथ गतीने वाटचाल करण्याच्या या दृष्टिकोनामुळे बँकिंग क्षेत्राला आर्थिक समावेशनासारखी सामाजिक उद्दिष्टे पूर्ण करणे कठीण जाणार नाही.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण करण्याच्या धोरणांतर्गत २०१७ मध्ये पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. यानंतर 2020 मध्ये सरकारने 10 सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण करून 4 मोठ्या आणि मजबूत बँका निर्माण केल्या. या उपक्रमामुळे 2017 ते 2020 या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 वर आली आहे.

काय आहे महागाईवरील लेखात :
आरबीआयच्या लेखात म्हटले आहे की, देशातील महागाई अजूनही उच्च आहे आणि येत्या काळात त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य धोरणात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (सीपीआय) आधारित किरकोळ चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये ६.७१ टक्क्यांवर आला आहे. प्रामुख्याने स्वस्त खाद्यपदार्थांमुळे महागाई कमी झाली आहे.

चलनवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सलग तीन पतधोरण आढाव्यांमध्ये धोरणात्मक दरात म्हणजेच रेपोमध्ये १.४० टक्के वाढ केली आहे. सलग सात महिने महागाई मध्यवर्ती बँकेच्या समाधानकारक पातळीच्या वर राहिली आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: RBI Bulletin approach to privatization of government banks will do more harm than profit check details 18 August 2022.