UPI Payment | यूपीआय पेमेंटवर चार्ज आकारला जाऊ शकतो, आरबीआय लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता

UPI Payment | आजच्या काळात यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार न करणारे फार कमी लोक उरले आहेत. पण आता यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी शुल्क आकारले जाऊ शकते. होय, आरबीआयने या प्रकरणात अभिप्राय मागवला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) १७ ऑगस्ट रोजी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित शुल्काबाबत अभिप्राय मागवले आहेत.

यूपीआयवरील शुल्क:
चर्चापत्रात त्वरित पेमेंट सर्व्हिस (आयएमपीएस), नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी) प्रणाली, रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली आणि यूपीआय सारख्या पेमेंट सिस्टमशी संबंधित सर्व पद्धतींवरील शुल्कांचा समावेश आहे. यात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) सारख्या विविध पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्सचा देखील समावेश आहे.

वापरकर्त्यांसाठी वाजवी:
पेमेंट सेवांचे शुल्क वाजवी आणि वापरकर्त्यांसाठी निश्चित केले पाहिजे, असे आरबीआयने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. तसेच मध्यस्थांसाठी ऑप्टिमल इनकम सोर्स असावा. प्राप्त अभिप्राय धोरणे आणि हस्तक्षेप धोरणांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वापरला जाईल.

डिसेंबरमध्ये केली होती घोषणा :
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये आरबीआयने डिजिटल पेमेंटच्या विविध माध्यमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या शुल्काशी संबंधित सर्व बाबींचा समावेश असलेल्या पेमेंट सिस्टममधील फीवर चर्चा पेपर जारी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. डिजिटल व्यवहार पे वापरकर्त्यांसाठी परवडणारे आणि प्रदात्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनविण्यासाठी उपायांची आवश्यकता आहे.

आरबीआयने काय विचारले:
डेबिट कार्ड व्यवहारांना सामान्य फंड ट्रान्सफर व्यवहार म्हणून शुल्क आकारावे का आणि सर्व व्यापाऱ्यांसाठी एमडीआर सारखाच असावा का, अशी विचारणा मध्यवर्ती बँकेने पेपरमध्ये केली आहे. एमडीआर हा मर्चंट डिस्काउंट रेटचा छोटा प्रकार आहे. हे कमिशन बँक आणि कार्ड जारी करणार् याद्वारे सामायिक केले जाते. त्याचप्रमाणे एमडीआर ०.५ टक्के असल्यास बँक आणि कार्ड जारी करणारे व्यासपीठ म्हणजेच व्हिसा, मास्टरकार्ड, एएमएक्स आदींमध्ये पैसे वितरित केले जाणार आहेत.

अद्याप कोणतेही शुल्क नाही:
सध्या डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड आणि यूपीआयवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. खरं तर, हे सरकारच्या शून्य-एमडीआर धोरणांतर्गत आहेत. हे धोरण काय आहे ते समजून घ्या. हे असे आदेश देते की व्यापाऱ्यांना या पद्धतींद्वारे देयके स्वीकारण्यासाठी शुल्क आकारले जात नाही. परंतु व्हिसा आणि मास्टरकार्ड डेबिट कार्डवरील एमडीआर ०.४ ते ०.९ टक्क्यांपर्यंत आहे. हे पैसे अधिग्रहणकर्ता आणि जारी करणार् या बँकेद्वारे सामायिक केले जातात. आरबीआयने ३ ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यापूर्वी या पेपरवर अभिप्राय आणि सूचना मागविल्या आहेत.

यूपीआयच्या बाबतीत आरबीआयचा पेपरमध्ये प्रश्न आहे की, यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारल्यास नियामकाने त्यावर देखरेख ठेवायची की त्याचे मार्केटिंग करायचे. केंद्रीय बँकेने आयएमपीएसवरील शुल्काचे नियमन करावे का, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा असावी का, हा प्रश्न आहे. यूपीआयवर चार्ज लागला तर देशातील कोट्यवधी लोकांना याचा फटका बसणार आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: UPI Payment may be charged after RBI decision check details 19 August 2022.