शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का, राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कुठलाही निर्णय न घेण्याचे आदेश

Maharashtra Political Crisis | मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबतची सुनावणी करण्यास मंजुरी दिली. शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष आमचाच असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगात धाव घेतली. तर, दुसऱ्या बाजूला शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता आणि इतर मुद्यांवर सु्नावणी पूर्ण झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणूक आयोगास सुनावणी घेण्यास मुभा देण्यात आली. या सुनावणीत शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी बाजू मांडताना निवडणूक आयोग घटनात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र संस्था असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला होता.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडी सरकारनं १२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडं पाठवली होती. पण, राज्यपालांनी ना हिरवा कंदील दिला ना कुठलं भाष्य केलं. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं, शिंदे फडणवीस सरकार येताच महाविकास आघाडीच्या १२ आमदारांची यादी रद्द करण्याची मागणी शिंदे सरकारनं केली. त्यानंतर राज्यपालांनी लगेच ही यादी रद्द केली. आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं विधान परिषदेच्या रिक्त जागांवर आपले १२ आमदार नियुक्त करण्याची तयारी सुरू केली होती, इतक्यात सुप्रीम कोर्टानं त्यांना धक्का दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत या १२ आमदारांबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.

आधीच्या सरकारनं दिलेली १२ आमदारांची यादी राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवली होती. त्याकडे रतन लूथ या याचिकाकर्त्याने सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष वेधलं. आधीच्या यादीचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित असताना नवीन यादी देण्याची तयारी सुरू असल्याचं याचिकाकर्त्यानं म्हटलं. त्यानंतर कोर्टानं १२ आमदारांची नियुक्ती पुढील सुनावणीपर्यंत करू नये, असे आदेश दिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबरला होणार आहे. तोपर्यंत या १२ आमदारांची नियुक्ती होणार नाही हे नक्की.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Shinde government got setback from Supreme court check details 28 September 2022.