Divorce Law in India | लग्न-भांडण-घटस्फोट, यानंतर पोटगी कोणाला आणि किती मेंटेनन्स मिळतो? जाणून घ्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर

Divorce Law in India | वाद, नवरा-बायकोत दुरावा आणि मग दोघांनाही एकमेकांपासून वेगळं व्हायचं असेल असा टप्पा म्हणजे घटस्फोट. या सगळ्याच्या दरम्यान अनेकदा पोटगीची चर्चा होते. जगभरातील जवळपास प्रत्येक देशात पोटगीबाबत कायदे करण्यात आले आहेत. विवाह हे भारतात पवित्र बंधन मानले जाते. अशा परिस्थितीत पती-पत्नीमध्ये मानसिक किंवा शारीरिक आसक्ती नसली, तरी पत्नीच्या देखभालीची जबाबदारी पतीवर घेणे भाग पडते. पण कायद्याने पोटगीचा अधिकार म्हणजे काय, हा अधिकार कोणाला मिळतो, त्याअंतर्गत पोटगी किती दिली जाते आणि त्यासंबंधीच्या अटी काय आहेत, हे तुम्हाला माहीत आहे का? तज्ज्ञ वकिलाच्या माध्यमातून अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेतली घेऊया.

सेपरेशन पोटगी : (Separation Alimony)
घटस्फोट नसताना आणि पती-पत्नी वेगळे राहत असताना ही पोटगी मिळते. अशा परिस्थितीत स्वत:ला सांभाळता येत नसेल, तर विभक्त पोटगी देणे आवश्यक असते. जोडप्याने समेट केला तर पोटगी थांबते. घटस्फोट झाला तर विभक्त पोटगी ही कायमची पोटगी बनते.

पर्मनंट पोटगी : (Permanant Alimony)
* पर्मनंट पोटगीची मुदत निश्चित नसते. पोटगी कशी मिळणार हे काही विशिष्ट परिस्थितीनुसार ठरते.
* जोडीदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होईपर्यंत तो दिला जातो.
* जोपर्यंत आपण स्वत: ला आणि आपल्या मुलांना वाढवण्याचा मार्ग शोधत नाही.
* जोपर्यंत पती किंवा पत्नीचे पुनर्विवाह होत नाहीत.
* जेव्हा प्राप्तकर्त्याला लग्नापूर्वी कोणतेही काम करण्याचा इतिहास नसतो, तेव्हा त्याने लग्नानंतर कधीही काम केले नाही.

पुनर्वसनात्मक पोटगी : (Rehabilitative Alimony)
पुनर्वसनात्मक पोटगीची कोणतीही निश्चित मुदत संपलेली नसते. हे प्रत्येक प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार निर्धारित केले जाते. जोपर्यंत जोडीदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत नाही किंवा स्वत: ला आणि त्याच्या मुलांना वाढवण्याचा मार्ग पाहत नाही तोपर्यंत हे दिले जाते. मुले शाळेत जाईपर्यंत जोडीदाराला पोटगी देणे बंधनकारक आहे. परिस्थितीनुसार त्यात बदलही केले जातात.

प्रतिपूर्ती पोटगी : (Reimbursement Alimony)
जेव्हा एखाद्या पक्षाने महाविद्यालयीन, शाळा किंवा कोणत्याही प्रकारच्या रोजगार परख कोर्सद्वारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने जोडीदाराला शिकवण्यासाठी पैसे खर्च केले आहेत. न्यायालय खर्च केलेल्या रकमेपर्यंत किंवा अर्ध्या रकमेपर्यंत पोटगी देण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

एकरकमी पोटगी : (Lump-Sum Alimony Alimony)
ही पोटगी एकदा दिली जाते. याअंतर्गत विवाहात जमा केलेल्या मालमत्तेच्या जागी किंवा इतर मालमत्तेच्या जागी पोटगीची संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी मिळते.

पोटगीशी संबंधित निर्णय सुनावताना न्यायालय काय लक्षात ठेवते :
* पती-पत्नीची संपत्ती
* विवाहाचा कालावधी
* पती-पत्नीचे वय
* आरोग्य, सामाजिक स्थिती आणि जीवनशैली
* मुलांचे शिक्षण आणि संगोपनाशी संबंधित खर्च
* पतीचे उत्पन्न
* पतीचे उत्पन्न मोजताना आयकर
* ईएमआय

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Divorce Law in India rules alimony what law says all you need know compensation check details 08 October 2022.