१२ आमदारांच्या नियुक्त्या वेळी 'वेळेचं बंधन' नसल्याचं कारण, आता यावेळी नियमातील उलटा 'ग्रे एरिया' पकडल्याची चर्चा, तेच जुनं तंत्र?

Andheri East By Poll Election | मुंबई पालिकेचे आयुक्त महापालिकेने लटके यांचा राजीनामा मंजूर केला नाही, तर तो उद्धव ठाकरे यांचावर अजून दबाव वाढवू शकतो. ऋतुजा लटके या मुंबई महापालिकेच्या कर्मचारी आहेत. निवडणूक लढण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्याला राजीनामा देणं बंधनकारक असतं, पण अजूनही महापालिकेने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नाही.

ऋतुजा लटके यांनी सुरूवातीला राजीनामा दिला होता, पण या राजीनाम्यामध्ये त्यांनी अट घातली होती. अंधेरी पोटनिवडणुकीमध्ये विजय झाला तर आपला राजीनामा मंजूर करावा, असं त्यांनी अर्जामध्ये नमूद केलं होतं. असा अर्ज स्वीकारला जाणार नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर ऋतुजा लटके यांनी 3 ऑक्टोबरला राजीनाम्याचा नवा अर्ज सादर केला.

बीएमसी आयुक्तांचं स्पष्टीकरण
दरम्यान मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा फेटाळलेला नाही. नियमानुसार मी 30 दिवसांमध्ये राजीनाम्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतो. ऋतुजा लटके यांनी 3 ऑक्टोबर 2022 राजीनामा दिला. सरकारकडून दबाव असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं इक्बाल सिंग चहल म्हणाले आहेत.

ऋतुजा लटके या महापालिकेच्या सेवेत असून त्यांनी 3 ऑक्टोबर रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. इक्बाल सिंह चहल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढचे 30 दिवस म्हणजे 3 नोव्हेंबरपर्यंत राजीनाम्याची प्रक्रिया सुरू असणार आहे. ऋतुजा लटके यांना राजीनामा दिल्याशिवाय ही निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे ऋतुजा लटके यांच्या उमेदवारीचं काय होणार याची चर्चा सुरू आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले :
या सगळ्यावर शासनाकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला आहे. कोणाच्याही राजीनाम्यासंदर्भात काही ना काही नियम असतात. त्या नियमांमध्ये तो स्वीकारला जाईल. नियम सर्वांसाठी सारखे आहेत. महापालिका पूर्णपणे स्वायत्त आहे. त्यांच्या नियमांप्रमाणे ते निर्णय घेतील. आमच्याकडून कोणावरही कोणताही दबाव आणला जात नाही. सरकार काहीही हस्तक्षेप करत नाही. त्यात आमचा हस्तक्षेप नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

१२ आमदारांच्या नियुक्त्या :
राज्यपाल कोट्यातून नियुक्त १२ आमदारांच्या बाबतीत असाच तरतुदी आणि नियमातील ग्रे एरिया तंत्राचा वापर करताना राज्यपालांवर कालावधीचं बंधन नाही असं सांगत महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्यात आली होती. आता तेच तंत्र उलट्या पद्धतीने वापरलं गेल्याची चर्चा विरोधकांमध्ये सुरु झाली आहे. कारण आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी याबाबत नियमांचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले की मी 30 दिवसांमध्ये राजीनाम्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतो. यांचा अर्थ ते एक दिवसातही निर्णय देऊ शकतात किंवा ३० दिवसांनी सुद्धा देऊ शकतात असं समोर येतंय. 30 दिवसांनंतरच निर्णय द्यावा असं देखील असा अधोरेखित तो नियम नाही. पण, सध्या देशभरात जे सुरु आहे तेच आता राज्याच्या अखत्यारीतील प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र, यातून शिंदे-फडणवीस सरकार विरोधात मतदारांचा रोष अधिक तीव्र होतोय याची त्यांना अजून जाणीव झाल्याचं पाहायला मिळत नाही.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Andheri East By Poll Election Rutuja Latke resigned from BMC check details 12 October 2022.