पुलवामा भ्याड हल्ला; गेल्या ७ महिन्यात भारत-पाक व्यापारात ७ टक्के वाढ

नवी दिल्ली : पुलवामा जिल्ह्यात सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला गेला. दरम्यान, भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध तणावाचे असताना दोन्ही देशांतील व्यापार गेल्या ७ महिन्यांत गतवर्षीच्या तुलनेत याच काळातील व्यापारापेक्षा ७ टक्क्यांनी वाढल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कोंडी झाली असली तरी भारत पाकिस्तनमधील व्यापार वृद्धिंगत होत आहे याचा प्रत्यय येतो आहे. विशेष म्हणजे पुलवामा येथील भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानचा व्यापारानुकूल देशाचा दर्जा काढून घेतला असून, हा दर्जा १९९५ मध्ये पाकिस्तानला देण्यात आला होता. याचा अर्थ इतके दिवस भारत पाकिस्तानला व्यापार संघटनेचे सदस्य असलेल्या देशांप्रमाणे आयात कर लावत होता. पुलवामा हल्ल्यानंतर हा दर्जा काढण्यात आला असून, पाकिस्तानातून येणाऱ्या वस्तूंवर तब्बल २०० टक्के आयात कर लादण्यात आला आहे.

पाकिस्तानच्या जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनेने १४ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४० जवान शहीद झाले होते. भारताने पाकिस्तानी वस्तूंवर २०० टक्के आयात कर लावला असला तरी त्याचा पाकिस्तानला फारसा फटका बसणार नाही, कारण मुळातच हा व्यापार काही दशलक्ष डॉलर्स इतकाच आहे, असे ‘डॉन’ या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. जुलै-जानेवारी २०१८-१९ दरम्यान दोन्ही देशांतील व्यापार १.१२२ अब्ज डॉलर्स होता, तो ४.९६ टक्के जास्त झाला असून, याच काळात आधीच्या वर्षी १.०६९ अब्ज डॉलर्स होता. आर्थिक वर्षांतील पहिल्या ६ महिन्यांत भारताची पाकिस्तानाला निर्यात एकूण व्यापाराच्या ७९.३३ टक्के आहे.

पाकिस्तानची भारतातील आयात जुलै जानेवारी दरम्यान ८९०.०५ दशलक्ष डॉलर्स होती ती आधीच्या वर्षी ८७१.७१ दशलक्ष डॉलर्स होती. २.११ टक्के व्यापार वृद्धीने पाकिस्तानची आयात वाढ भारत वगळता सर्व देशांसाठी २.११ टक्के झाली होती. २०१७-१८ मध्ये भारताची पाकिस्तानला निर्यात १.८४ अब्ज डॉलर्सची होती ती आधीच्या वर्षी १.६४ अब्ज डॉलर्स होती, त्यामुळे पुढील काळात व्यापारवृद्धी होत गेली. पाकिस्तानचा व्यापारानुकूल दर्जा काढून घेतल्याबाबत पाकिस्तानचे व्यापार सचिव युनूस डागा यांनी सांगितले, की भारताच्या डावपेचात कुठलेही पर्याय नाही.

त्यामुळे भारताने केलेली आर्थिक कोंडी कमी पडत असायचं निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे आर्थिक नाड्या कसून दाबणे गरजेचे असून तसे न झाल्यास पाकिस्तान अजूनच निर्धास्त होईल असं चित्र आहे.