बेकायदेशीर होर्डिंग व मारहाण; भाजप नगरसेवक मुरजी पटेल यांना हायकोर्टाने झापले

मुंबई : मुंबई अंधेरी पूर्वेचे भाजपचे नगरसेवक मुरजी पटेल आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना बेकायदा बॅनरविरोधात कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलच धारेवर धरलं आणि कडक ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, घडलेल्या गंभीर प्रकरणाची जबाबदारी घेत जाहीर माफी मागा आणि मुंबई पालिका अधिकाऱ्यांना केलेल्या मारहाणीबद्दल पालिकेकडे योग्य नुकसानभरपाई देऊन सदर प्रकरण संपवा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

दरम्यान, नगरसेवक मुरजी पटेल यांच्यावर कडक ताशेरे ओढताना न्यायालयाने म्हटले की, ‘बेकायदा होर्डिंग्स प्रकरणी उमेदवाराची थेट उमेदवारीच रद्द झाल्यास समाजात योग्य संदेश जाईल. तसेच एखाद्या राजकीय पक्षांनी तशी स्वतःहून तजविज केल्यास न्यायालय स्वतः त्या निर्णयाचं स्वागत करेल, अशा शब्दात न्यायालयाने मुरजी पटेल यांच्या बेकायदेशीर कृत्यावरून सर्वच राजकारण्यांना खडे बोल सुनावले. राज्यभरातील बेकायदा हार्डिंग्सविरोधात सुस्वराज्य फाउंडेशनतर्फे मुंबई उच्च न्यालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर न्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीत हायकोर्टाने भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक मुरजी पटेल यांचा चांगलाच समाचार घेतला. बेकायदा होर्डिंग्स प्रकरणी कारवाई करण्यास गेलेल्या मुंबई पालिकेतील अधिकाऱ्यांना जबर मारहाण करणाऱ्या भाजप नगरसेवक मुरजी पटेल यांच्यासह त्यांच्या मुजोर कार्यकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडेबोल सुनावले. घडल्या प्रकाराची जवाबदारी स्वीकारून माफी मागा आणि पालिका अधिकाऱ्यांना केलेल्या मारहाणीबद्दल पालिकेकडे नुकसान भरपाई देऊन प्रकरण निकाली काढावे असे निर्देश दिले आहेत.

परंतु, नुकसान भरपाई देण्याचं मुरजी पटेल यांनी मान्य केलं असलं तरी बेकायदा होर्डिंग्सबद्दल कबुली करण्याबाबत मौन बाळगले. त्याबद्दल हायकोर्टाने जाब विचारल्यानंतर हायकोर्टात जर सदर कबुली दिली, तर उद्या थेट तुमचं राजकीय भविष्यच धोक्यात येईल. तसेच या संदर्भात पोलिसात गुन्हा नोंदवला गेल्याने अशाप्रकारे त्यावर थेट सुनावणी होऊ शकत नाही, असं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तसेच मुंबई पालिका अधिकाऱ्यांना कारवाईत अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी तुमच्यावर अवमानाची कारवाई का करू नये? अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरसेवकांसह कार्यकर्त्यांना बजावली आहे. तसेच यावर १२ मार्चपर्यंत भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.