कॅग पुरावे: अमेठीत ऑर्डनन्स फॅक्टरी २००७ पासून, एके २०३ बंदुकांबद्दल वाचून हसा! मोदींनीं गंडवल?

अमेठी : अमेठीत राजकारण तापू लागलं आहे आणि मोदींच्या कालच्या अमेठीतील सभेनंतर लष्करी उत्पादन करणाऱ्या त्या फॅक्टरीवरून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळत आहे. त्यानंतर सरकार पुरस्कृत नसलेल्या माध्यमांनी सखोल विषयात जाऊन तथ्य समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी धादांत खोटं बोलतात याचे कागदोपत्री पुरावेच समोर आले आहेत. सध्या लष्कराच्या नावाने भावनिक झालेले वातावरण पाहून मी सांगेन ती पूर्व दिशा लोकं समजतील अशा अविर्भावात ते वावरत आहेत. लष्कराच्या आडून राजकारण खेळत मी म्हणजे भारत आणि मी म्हणजे भारतीय लष्कर असा कांगावा करून लोकशाहीतील सर्व विरोधक म्हणजे पाकिस्तान समर्थक आहेत अशी हवा निर्मिती करून, देशातील सर्वच मोठ्या राजकारण्यांना त्यांच्या मतदारसंघात पराभूत करण्याची रणनीती आखात आहेत असंच पुरावे सांगतात. त्यासाठी कितीही खोटं बोलायला तयार आहेत असं पुरावे सांगतात.

अमेठी जिल्ह्याचं मुख्यालय गौरीगंजपासून एकूण १२ किलोमीटर दूर अंतरावर कोरवा गावात हिंदुस्तान एअरोनॉटिकल लिमिटेड म्हणजेच HAL ही संरक्षण विषयक साहित्य आणि हत्यारं बनवणारी कंपनी आहे. तसेच कंपनीच्या विशाल प्रांगणात देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत उत्पादनं आणि उपकरणांची निर्मिती करणारी भव्य फॅक्टरी आहे. या फॅक्टरीचं नाव आहे “आयुध निर्माणी” प्रोजेक्ट कोरवा असं.

ऑर्डनन्स फॅक्टरीचा शुभारंभ २००७ सालीच झाला होता हे निष्पन्न झालं आहे. मागील ६ वर्षांपासून या कंपनीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होतं आहे. परंतु रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या कंपनीचा उल्लेख करत युपीए सरकार आणि राहुल गांधींवर टीका केली. या आरोपांच्या निमित्ताने ही फॅक्टरी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कोरवापासून १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अमेठीतल्या रॅलीत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, रशियाच्या सहकार्याने अत्याधुनिक एके २०३ बंदूक कोरवाच्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीत तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच ही फॅक्टरी मागील २० ते ३० वर्षं तिथे अशीच पडून आहे. तिथं काहीच काम होत नाही असा दावा केला होता. परंतु तो धादांत असल्याचं पुराव्यानिशी सिद्ध झालं आहे.

पंतप्रधानांनी काळाच्या रॅलीत भारत-रशिया प्रायव्हेट लिमिटेड या संयुक्त उपक्रमाचं उद्घाटन केलं. या उपक्रमाअंतर्गत अत्याधुनिक एके २०३ रायफल्सची निर्मिती भारत सरकारच्या संरक्षण विभागाचा आयुध निर्माणी बोर्ड आणि रशियाच्या रोसोबोरोन एक्सपर्ट आणि कंसर्न कलानिश्कोव्ह या दोन कंपन्यांच्या सहकार्याने होणार आहे. दरम्यान येथे सगळी उत्पादन प्रक्रिया ऑर्डनन्स फॅक्टरीतच होणार आहे. मात्र २०१३ पासूनच या फॅक्टरीत मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षाविषयक उपकरणं आणि अत्याधुनिक रायफल्सची निर्मिती होत आहे.

२००७ मध्ये लष्कराला हव्या असलेल्या कार्बाइन्स गन्सच्या निर्मितीसाठी ही फॅक्टरी उभारण्यात आली. २०१३ पासून पंप ऍक्शन गन म्हणजे ‘पीएजी’ आणि सुरक्षाविषयक अन्य उपकरणांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करण्यात येते. आता इथे वरच्या श्रेणीच्या एके २०३ रायफल्सची निर्मिती होणार आहे असे मोदी म्हणाले होते. परंतु यासाठी आवश्यक असणारे मशीन्स फॅक्टरीत पूर्वीपासूनच उपलब्ध आहेत. रशियन कंपन्यांकडून आम्हाला तांत्रिक मदत मिळेल,” असं या फॅक्टरीचे प्रमुख एससी पांडेय यांनी सरकार पुरस्कृत नसलेल्या प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

या फॅक्टरीत तयार झालेल्या पीएजी रायफल्स उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राज्यातील पोलीस वापरत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात १७ कोटी रुपयांचा व्हॅल्यू ऑफ इश्यूही मिळाला आहे. त्यांच्या मते अन्य वर्षांमध्येही एवढाच महसूल मिळाला आहे. पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने या योजनेला स्वतःच्या सरकारचं यश आहे, असं सांगितलं. तसेच काँग्रेस पक्ष सैन्याशी निगडीत उपकरणांबाबत देखील उदासीन आहे असंही त्यांनी सांगितलं. यावरून पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मोदींच्या त्या खोट्या दाव्यावरून काँग्रेस पक्षात संतापाच वातावरण होतं. त्यामुळेच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत पंतप्रधानांना सुनावलं. “मोदीजी तुम्हाला खोटं बोलताना जराही लाज वाटत नाही अमेठीजवळच्या या फॅक्टरीत आधीपासून लष्कराला आवश्यक उपकरणांची निर्मिती होत आहे. त्याचं उद्घाटन मीच केलं आहे,” असं ट्वीट राहुल गांधी यांनी केलं.

राहुल गांधी अमेठीतून ३ वेळा खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. अमेठीतील प्रतिनिधी चंद्रकांत दुबे म्हणतात, “पंतप्रधानांनी खरं तर राहुल गांधी आणि युपीए सरकारचे आभार मानायला हवेत. त्यांना पायाभूत यंत्रणा आयती मिळाली आहे. इथे कोणत्याही स्वरुपाची अत्याधुनिक उपकरणांची निर्मिती होऊ शकते.” तसेच ते पुढे म्हणतात, ”मोदी सरकारने काहीही नवं केलेलं नाही. सुरक्षा उपकरणांच्या निर्मितीत खाजगी क्षेत्राला परवानगी देण्यात आली आहे. बाकी सगळं आधीपासूनच तयार होतं आणि कामही पूर्वीप्रमाणे सुरू होतं”.

या कारखान्यात काहीच होत नाही असं संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं असलं तरी या कारखान्यात अ आणि ब श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांसह तब्बल २०० पेक्षा अधिक कायमस्वरुपी आणि तेवढ्याच संख्येने हंगामी कर्मचारी कार्यरत आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या मते या फॅक्टरीचं लक्ष्य दरवर्षी ४५,००० कार्बाइन बंदुकांची म्हणजे ‘स्टेनगनची’ निर्मिती करणं होतं. मात्र हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकलं नाही. कोणत्या गुणवत्तेचं कार्बाइन हवं हे स्वतः भारतीय लष्करच ठरवू न शकल्याने उद्दिष्टाची पूर्तता झाली नाही. तज्ज्ञांच्या मते ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डच्या देशभरात एकूण ४१ फॅक्टऱ्या आहेत. ऑर्डनन्स फॅक्टऱ्या या संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत येतात. कोणत्या फॅक्टरीमध्ये कोणत्या उत्पादनाची निर्मिती करायची हे बोर्ड ठरवतं. यापैकी ४ आस्थापनांमध्ये छोटी हत्यारं आणि उपकरणं तयार होतात.

भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाअंतर्गत संयुक्त उपक्रमाची स्थापना करण्यात आली. याअंतर्गत ७.५ लाख रायफल्सचं उत्पादन केलं जाणार आहे. रायफल उपलब्ध झाल्यानंतर लष्कर, हवाई दल आणि नौदल तसंच केंद्रीय सुरक्षा दलाची ताकद वाढणार आहे. रायफल विकास हळूहळू स्वदेशी होणार आहे. मोदींनी केलेल्या हास्यास्पद दाव्याचं दुसरं तथ्य हे आहे की, ‘रशियाची कंपनी एके २०३ बरोबर निगडीत छोटी उपकरणं तयार स्थितीत आपल्या देशात आणणार आहेत आणि भारतात केवळ असेंब्लिंग म्हणजे ‘जुळवणीचं’ काम होईल, हे वास्तव समोर आलं आहे. संरक्षण मंत्रालयातील ऑर्डनन्स विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की रशियाच्या कंपनीकडून भारताला कोणत्याही स्वरुपाच्या तांत्रिक तपशीलाचं हस्तांतरण होणार नाही.

तज्ज्ञांच्या मते संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यावरून सगळा गदारोळ सुरू आहे. हे प्रकरण वाढू नये यासाठी एके २०३ च्या उत्पादनासंदर्भात केवळ योजना तयार झाली आहे. परंतु तरीही मोदींकडून त्याचा निवडणुकीच्या तोंडावर जोरदार प्रचार सुरु झाला आहे. विदेशी गुंतवणुकीसह नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड येते की काय अशी साशंकता फॅक्टरीतील विद्यमान कर्मचाऱ्यांना वाटते आहे. फॅक्टरीतील कर्मचारी संघटना संयुक्त संघर्ष समितीने २५ फेब्रुवारी ते २ मार्च या कालावधीत काळी पट्टी बांधून विदेशी गुंतवणुकीला विरोध केला होता. कर्मचाऱ्यांनी फॅक्टरी अधिकाऱ्यांना एक निवेदनही सादर केलं. मात्र यासंदर्भात अधिकृतपणे बोलण्यास सगळे टाळाटाळ करत आहेत.

दरम्यान रशियाची कंपनी आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड यांच्यात संयुक्त उपक्रम निश्चित झाला आहे. एके २०३चं उत्पादन प्रक्रिया अजून खूप दूर आहे. या उपक्रमाचं स्वरुपाविषयी अद्याप स्पष्टता नाही. एके २०३ योजनेच्या माध्यमातून भाजप अमेठी हा काँग्रेसबद्दल खोटा प्रचार करून बालेकिल्ला उद्धस्त करण्याचा हेतुपुरस्कर प्रयत्न करत आहे.