Demonetisation Notes | नोटाबंदीत बंदी घातलेल्या 500 - 1000 च्या नोटा बदलण्याची संधी मिळणार? सुप्रीम कोर्ट देऊ शकतं आदेश

Demonetisation Notes | २०१६ मध्ये पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाशी सल्लामसलत केली होती का, याचा खुलासा करण्यास सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी केंद्राला सांगितले. न्यायमूर्ती एस.ए.नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही जुन्या नोटा बदलण्यासाठी यंत्रणेचा विचार केला जाईल, असे संकेत दिले. आता घटनापीठावर ५ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

न्यायमूर्ती एस.ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर सुनावणी करत आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, ए.एस.बोपण्णा आणि व्ही.रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे. “तुम्ही असा दावा केला आहे की हेतू साध्य झाला आहे. पण स्वीकारलेली प्रक्रिया ‘सदोष’ असल्याच्या आरोपावर तोडगा आम्हाला हवा आहे. तुम्ही फक्त हे सिद्ध करा की, ही प्रक्रिया पाळली गेली होती की नाही,” वेंकटरमणी यांनी नोटाबंदीच्या धोरणाचा बचाव केला आणि कार्यकारी निर्णयाचा न्यायालयीन आढावा घेण्यापासून कोर्टाने परावृत्त केले पाहिजे, असे म्हटल्यानंतर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

या याचिकांमध्ये नोटाबंदीच्या ८ नोव्हेंबर २०१६च्या अधिसूचनेला बेकायदेशीर ठरवून आव्हान देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी म्हणाले की, न्यायालय असा आदेश देऊ शकत नाही. नोटाबंदीनंतर नोटा बदलण्याची विंडो खूप पुढे ढकलली गेली, पण लोकांनी त्याचा फायदा घेतला नाही. ते म्हणाले की, काही प्रकरणांमध्ये सरकार नोटा बदलण्याचा विचार करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल यांनी नोटाबंदीच्या अधिसूचनेचा बचाव केला. बनावट नोटांची समस्या आणि दहशतवादाच्या निधीचा प्रश्न रोखण्यासाठी उचललेले हे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.

यावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई म्हणाले की, नोटाबंदीला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद हा चलनासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल होता. आरबीआयचे हे प्राथमिक कर्तव्य आहे आणि म्हणूनच आरबीआय कायद्याच्या कलम २६ (२) चे (पूर्णपणे) पालन व्हायला हवे होते, अशी टीका गवई यांनी केली. वित्तीय धोरण निश्चित करण्यात आरबीआयची प्राथमिक भूमिका आहे, या युक्तिवादाशी वाद नाही.

नोटाबंदीपूर्वी ५०० रुपयांच्या नोटा छापल्या गेल्या
आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाच्या शिफारशीच्या खूप आधी नव्याने डिझाइन केलेल्या ५०० रुपयांच्या नोटा छापल्या जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. आरटीआय कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ५०० आणि १० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचे धोरण जाहीर केल्याच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीची स्वतंत्र एजन्सीमार्फत कालबद्ध, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने १ एप्रिल २० ते ३१ मार्च २०१८ दरम्यान आरबीआयच्या वार्षिक अहवालात दिलेली माहिती आणि डेटाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

‘माझ्याकडे 500-1000 च्या जुन्या नोटा आहेत, त्यांचं काय करायचं’
सुप्रीम कोर्टातील एका याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, सरकारने अचानक नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्या काळात मी परदेशात होतो. माझ्याकडे एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या नोटा आहेत, त्यांचं मी काय करू? मार्चअखेर जुन्या नोटा बदलून घेता येतील, असे सरकारने म्हटले होते. पण मार्चपूर्वीच खिडकी बंद करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने म्हटले, तुम्ही त्यांना हाताशी धरून ठेवा.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Demonetisation Notes decision in Supreme court check details on 26 November 2022.