Income Tax Return | करदात्यांसाठी खुशखबर!... तर 5 लाख रुपयांपर्यंतची आयकर भरावा लागणार नाही, अपडेट पहा

Income Tax Return | नव्या वर्षात केंद्र सरकारतर्फे नवा अर्थसंकल्पही सादर करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळे उद्योगसमूह स्वत:साठी अर्थसंकल्पात चांगल्या घोषणांची मागणी करत आहेत. दरम्यान, उद्योग संघटना असोचेमने अर्थसंकल्पपूर्व शिफारशींमध्ये सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. या मागणीचा परिणाम देशातील कोट्यवधी करदात्यांना होऊ शकतो. वास्तविक, ‘असोचेम’ने सरकारकडे प्राप्तिकर सवलतीची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी सरकारने मान्य केली तर करदात्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

ही मागणी
अधिक डिस्पोजेबल उत्पन्न ग्राहकांच्या हातात राहावे आणि अर्थव्यवस्थेतील उपभोगाला चालना मिळावी, यासाठी सरकारने प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा किमान पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, असे आवाहन असोचेमने केले आहे. सध्या इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार वार्षिक अडीच लाख रुपयांपर्यंत कर लागत नाही. त्याचबरोबर वार्षिक अडीच ते पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावरही सवलत मिळते.

आयकर सूट मर्यादा
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही करांमध्ये वाढ झाल्याने सरकारला प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वाढवण्यासाठी पुरेशी जागा मिळायला हवी, असे असोचेमचे अध्यक्ष सुमंत सिन्हा यांनी सांगितले. भारत एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक बनण्याचा प्रयत्न करीत असताना ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनास पाठिंबा देण्यासाठी इतर देश उचलत असलेल्या सक्रिय पावलांना सरकारने प्रतिसाद दिला पाहिजे.

आयकर
सध्या वार्षिक २.५० लाख रुपयांपर्यंतचे एकूण उत्पन्न आयकरातून मुक्त आहे. मात्र, वर्षभरात एकूण उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत असेल तर पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट मिळू शकते. उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास संपूर्ण रकमेवर (२.५० लाख रु.ची सूट मर्यादा वगळून) आयकर आकारला जातो.

आत्मानिर्भरता
रोजगार वाढविण्यासाठी आणि हरित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शाश्वत आणि हरित उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ते म्हणाले की, आर्थिक सुरक्षा ही उत्पादन सुरक्षेपेक्षा मोठी आहे. हरित अर्थव्यवस्थेची प्रगती करणे, ऊर्जेचे स्वातंत्र्य मिळवणे, हरित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करणे या सर्व गोष्टी स्वावलंबनासाठीच्या आहेत.

आर्थिक विकास
ग्राहकांच्या हातात अधिक पैसा सोडून उपभोगाला प्रोत्साहन देणे हा आर्थिक विकास आणखी सुधारण्यासाठी चांगला निर्णय ठरेल, असे ‘असोचेम’चे सरचिटणीस दीपक सूद यांनी सांगितले. त्याचबरोबर उपभोगाबरोबरच शाश्वत विकासाचा दुसरा मार्ग म्हणजे गुंतवणुकीला अधिक चालना देणे. या दिशेने ‘असोचेम’ने म्हटले आहे की, उत्पादन क्षेत्रातील नव्या गुंतवणुकीसाठी १५ टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स दर सेवांसह सर्वच क्षेत्रात लागू करता येईल.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Income Tax Return may be relax up to 5 lakhs rupees check details on 17 December 2022.