पुलवामा हल्ला हा निवडणुकांपूर्वी जैशकडून मोदींना व भाजपला मिळालेली एक भेट: रॉ R&A चे माजी प्रमुख

हैदराबाद : जम्मू काश्मीर येथील पुलवामा जिल्ह्यात सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेला दहशदवादी हल्ला म्हणजे लोकसभा निवणुकांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाला मिळालेली एक भेट आहे, असं वक्तव्य रॉ या गुप्तचर यंत्रणेच्या रिसर्च ऍण्ड ऍनालिसिस विंगचे माजी प्रमुख ए.एस. दुलत यांनी शनिवारी केलं. तसेच पाकिस्तानात असणाऱ्या आतंकवादी तळांवर हल्ला करणं हे अगदी योग्य असल्याचंही मत देखील त्यांनी मांडलं आहे.

प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी याविषयीची माहिती दिली. ‘मी यापूर्वी देखील हेच सांगितलं आहे. माझ्या मते निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जैशकडून नरेंद्र मोदींना आणि भारतीय जनता पक्षाला मिळालेली ही एक भेटच आहे. असं काहीतरी होणार हे नक्की होतं आणि तसंच झालं. त्यामुळे पाकिस्तानात जाऊन सर्जिकल स्ट्राईकची कारवाई करणं हे अगदी योग्य होतं’, असं ते म्हणाले.

पुलवामा हल्ल्याला सामोरं जाण्याच्या सध्या केंद्रात असणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेविषयी विचारलं असता दुलत यांनी त्यांचा दृष्टीकोन मांडला. व्यापक दृष्टीकोनातून पाहिलं असता राष्ट्रवाद अगदी योग्य आहे. पण, संकुचित दृष्टीकोनातून पाहिलं असता तो अयोग्य ठरतो. इथे देशभक्तीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या मुद्द्यांवर त्यांनी भर दिला. राष्ट्रवादावर अवाजवी भर देण्याची गरज नसल्याचं म्हणत त्यांनी त्याच्या परिणामांकडे लक्ष वेधलं. राष्ट्रवादाचे अनेक परिणाम हे युद्धातच परावर्तित झाल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

इंडियन इकॉनॉमिक ट्रेडच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या वार्षिक एशियन अरब अवॉर्ड्स २०१९ च्या निमित्ताने ते बोलत होते. शांततेलाच प्राधान्य देण्याची गरज असल्याची बाब त्यांनी उचलून धरली. आपल्या वक्तव्याला उदाहरण देत त्यांनी न्युझीलंडच्या पंतप्रधान Jacinda Ardern यांची प्रशंसा करत मशिदीवरील हल्ल्यानंतर “दे आर अस” असं म्हणत त्यांनी ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळली त्याची दुलत यांनी दाद दिली. अनेकदा तुमचे शब्दही प्रमाण ठरतात ही महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणली. दहशतवाद आणि एकिकडे वाढत्या राष्ट्रवादाशी त्यांनी या गोष्टी जोडत काश्मिरी नागरिक आणि पाकिस्तानशी चर्चा करण्याच्या मुद्द्यालाही दुजोरा दिला. जवळपास साठ वर्षांनंतर देखील काश्मिर प्रश्नावर तोडगा का निघाला नाही, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा उल्लेख करत त्यावेळी सरकार या करारापासून फक्त एक स्वाक्षरी दूर होतं, ही बाब उघड केली. दुलत यांच्या या विधानांवर आता राजकीय विश्वातून काय प्रतिक्रिया उमटतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.