‘युवांचा आदित्य’मध्ये आदित्य ठाकरेंवर प्रश्नांचा भडीमार, पण टोलवायचं कसं ते मात्र शिकले?

औरंगाबाद : जास्तीत जास्त तरुणांशी स्वतःला आणि पक्षाला जोडण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी ‘युवांचा आदित्य’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतून एक प्रयत्न केला. मात्र यावेळी अनेकांनी त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला आणि भारताच्या राजकारणात वेळ मारून घेण्याची किंवा विषय टोलवण्याची कला अवगत असणारेच अधिक टिकतात हे सर्वश्रुत असल्याने आदित्य ठाकरेंची ती पोलिटिकल सायन्सची कला यावेळी पाहायला मिळाली. त्यामुळे खोलवर मूळ पोहोचलेला पक्ष आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आदित्य ठाकरे अधिक भक्कम करू पाहत आहेत असंच म्हणावं लागेल.

त्याचाच प्रत्यय औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘युवांचा आदित्य’ या कार्यक्रमादरम्यान आला. शिवसेनेचे खासदार तथा महायुतीचे लोकसभेचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांना २० वर्षांपासून आम्ही निवडून देतोय. पण तेच प्रश्न आजही कायम आहेत. आता त्यांना का निवडून द्यावे, कचरा प्रश्नावरून दंगल भडकणार हे देशातील पहिलं आणि शेवटचं शहर असावं, त्यामुळे येथील सामाजिक सलोखा देखील संपला. जालना रोडसारख्या महत्त्वाच्या रस्त्याचे काम करता आले नाही. नाशिकमध्ये मनसेला ५ वर्ष मिळाली आणि तेथे कचरा नियोजनाचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले, पण २० वर्षात ते औरंगाबादमध्ये घडलं नाही. औरंगाबादचा विकास नाशिकच्या धर्तीवर का झाला नाही, या व इतर अनेक प्रश्नांचा भडिमार युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्यावर ‘युवांचा आदित्य’ या संवाद कार्यक्रमात मंगळवारी करण्यात आला.

आपल्या देशात कोणत्याही पक्षाची विकास कामं नसली तरी चालेल, पण विषय टोलवता येणं आणि पुढच्या पिढीच्या समोर मृगजळ निर्माण करता येणं अत्यंत गरजेचं आहे. नाशिक महानगरपालिकेत उत्तम काम करून देखील मनसे पराभूत होते आणि कित्येक वर्ष अनेक महानगपालिकेत विजयश्री प्राप्त करणारी शिवसेना स्थायी समितीच्या मोहजालात देशातील सर्वात श्रीमंत ‘राज्यस्तरीय’ पक्ष बनण्याचा बहुमान का मिळवतो याचा प्रत्यय येतो. देशात शिवसेनेने हा श्रीमंतीचा मान मिळवला असला तरी त्यांच्या ताब्यातील अनेक महानगरपालिका कंगाल असल्याची कारण ते स्वतःच जाहीर पणे देतात याची अनेक उदाहरणं आहेत.

मात्र उद्धव ठाकरेंनी अवगत केलेली एक कला आदित्य ठाकरे यांनी देखील अवगत केली आहे आणि भारताच्या राजकारणात टिकून राहण्यासाठी जे मुख्य गुणधर्म असावे लागतात ते यावेळी अनुभवण्यास मिळाले. आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर तितक्याच अभ्यासपूर्ण टोलवली आणि उत्तर देताना चेहऱ्यावर स्मित हास्य ठेवून प्रश्नाचं गांभीर्य कमी करण्याचं कौशल्य दाखवून त्यावर देखील टाळ्या घेतल्या. त्यात उपस्थितांनी विचारलेल्या मूळ प्रश्नाला म्हणजे नाशिकमध्ये ५ वर्षात झालं पण औरंगाबादमध्ये २० वर्षात का नाही झालं याच उत्तर ते देऊ शकले नाहीत. परंतु, आम्ही पुढे काय-काय करणार आहोत याच मृगजळ तरुणांसमोर निर्माण करण्यास ते विसरले नाहीत.

औरंगाबादच्या सामान्य लोकांपेक्षा ते खैरेंची पाठराखण करताना दिसले. त्यावेळी उत्तर देताना ते म्हणाले “शहर एका माणसामुळे मागे-पुढे जात नाही. खासदार दिल्लीत असतात. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाने स्मार्ट सिटीतून त्यांनी निधी आणला. १०० बसच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक व्यवस्था सुरू केली. ४०० मेट्रिक टन कचरा येथे निर्माण होतो. मुंबईतही कचरा समस्या होती. कचऱ्याचा प्रश्न सर्वांचा असून, वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. येथील मनपाचे बजेट कमी आहे. जीएसटी लागल्यामुळे शासनाकडे वर्षानुवर्ष अनुदानासाठी वाट पाहावी लागते आहे. कचऱ्याचे चार प्रकल्प सुरू केले आहेत, ३ महिन्यांत कच-याचा निचरा होईल. १२० कोटी रस्त्यांसाठी आणले, लॉ विद्यापीठ, स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स, भूमिगत गटार योजनेंतर्गत एसटीपीची कामे झाली आहेत.

परंतु, उपस्थितांनी केलेला मूळ प्रश्न त्यांनी टोलवला, मात्र त्यामागील वास्तव हे होतं की, मनसेचा कोणीही खासदार दिल्लीत नाही, मनसेने स्मार्ट सिटीच्या नावाने फंड आणला नव्हता तर उलट भाजपनेच मनसेच्या काळातील प्रकल्प केंद्राला दाखवले आणि स्मार्ट सिटीच्या नावाने फंड आणला आणि काम देखील केले नाही. कचऱ्याचे नियोजन आणि वर्गीकरण केले पाहिजे अशी एखाद्या व्याख्यानमालेतील उत्तर त्यांनी यावेळी दिली, पण ते वर्गीकरण करण्यापासून शिवसेनेला कोणी अडवले आहे ते त्यांनी स्पष्ट केलं नाही. राहिला प्रश्न बजेटचा तर राज्यातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका शिवसेनेकडे आहेत, पण स्थायी समितीतील हितसंबंध सामान्यांचे मूळ प्रश्न कधी मार्गीच लागू देत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक जनता रुसली तरी पक्षातील नेतेमंडळी आनंदी राहतात आणि पक्ष स्थानिक पातळीवर पदाधिकार्यांमार्फत टिकून राहतो.

मुंबई महानगर पालिकेत देखील आदित्य ठाकरे यांनी मला शिक्षण क्षेत्रात मोठी मजल मारायची आहे असं म्हटलं होतं आणि त्याची देखील मोठी जाहिरातबाजी करत पालिकेच्या शाळांमधील इयत्ता ८ वी ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब योजना आणली होती. त्यावर ते स्वतः देखील तोंड उघडत नाहीत आणि महापालिकेतील नेते देखील नो कमेंट्स बोलून पळ काढतात. कारण विषय थेट आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या घोषणेशी संबंधित होता. सदर योजना युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील असल्याची आणि ती आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेसाठी किती महत्वपूर्ण आहे हे माध्यमांसमोर हिरिरीने जाऊन सांगणारे शिवसेनेचे नेते याच योजनेने गाशा गुंडाळला हे समोर येऊन बोलण्याचे धाडस करताना दिसत नाहीत.

ऑगस्ट २०१५ मध्येच ८ वी ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यासाठी ३२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या कंपनीला टॅब पुरवण्याचे काम देण्यात आले. परंतु पहिल्या प्रस्तावालाच उशीर झाला आणि अखेर टॅब डिसेंबरमध्ये विद्यार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आले.

तर दुसऱ्या वर्षी थेट ‘मेड इन चायना’ टॅब आले आणि अखेर तेही टॅब बॅटरीच्या गुणवत्तेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांना उशिरा हाती लागले. तर २०१६ मध्ये ९ वीचा अभ्यासक्रमच बदलला ज्यामध्ये अभ्यासक्रम टॅबमध्ये समाविष्ट करण्याची व्यवस्था नसल्याचे उघड झाले. अखेर महापालिकेने त्या कंपनीला दिलेले ३ वर्षांंचे कंत्राट महापालिकेकडून रद्द करण्यात आले आणि नवीन कंपनीला टॅब पुरवण्याचे कंत्राट देण्यासाठी महापालिकेकडून नव्याने निविदा काढण्यात आल्या. पण महापालिकेच्या त्या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याचाच प्रत्यय म्हणजे गेल्या शैक्षणिक वर्षांत टॅब देता आले नाहीत. त्यानंतर सर्वच थंडावल्याचे चित्र आहे. त्याआधी २०१७ मध्ये १० वीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा दोन वर्षे जुना टॅब देण्यात आला. तसेच ९ वीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे टॅब ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना वाटण्यात आले.

मात्र शिवसेनेचे मुंबईतील माध्यम सल्लागार हर्षल प्रधान यांनी तांत्रिक कारण पुढे केलं आहे. तर आधुनिक तंत्रज्ञान आता ‘टॅब’ वरून आता थेट ‘स्मार्ट चीप’वर आलं आहे. त्यामुळे योजना तर पुढे केली, परंतु त्याचा सर्व बाजूनी किती अभ्यास केला गेला होता हाच मुळात अभ्यासाचा विषय आहे असं विरोधक आजही बोलत आहेत.

तसाच काहीसा प्रयत्न लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा ‘युवांचा आदित्य’ या नावाने आयोजित केला जात आहे आणि ते अजून काही दिवस सुरूच राहतील. परंतु, जमिनीवरील वास्तव वेगळेच असून असे उपक्रम केवळ ‘सेल्फ मार्केटिंग’साठीच राबवले जातात आणि त्यात नेतेमंडळींच्या हाती बरंच काही लागतं, पण ज्या युवांच्या प्रश्नांसाठी असे संवाद केले जातात आहेत, त्यांचे प्रश्न मात्र अनेक वर्ष जसेच्या तसेच आहेत हे जमिनीवरील वास्तव आहे.