24 November 2024 9:58 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Smart Investment | बचतीवर 5 कोटी रुपये परतावा हवा असल्यास 40x20x50 फॉर्म्युला शक्य करेल, टिप्स फॉलो करा - Marathi News Property Knowledge | वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींचा किती हक्क, 'या' परिस्थितीत मुली वडिलांकडे मालमत्ता मागू शकत नाहीत SJVN Share Price | मल्टिबॅगर SJVN शेअर रॉकेट स्पीडने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: SJVN Multibagger Stocks | पैशाचा पाऊस पाडतोय हा मल्टिबॅगर शेअर, तब्बल 4300% परतावा दिला, फायद्याची अपडेट - BOM: 543620 IPO GMP | स्वस्त IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी लॉटरी लागेल, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO Sarkari Schemes | गुंतवणुकीसाठी 3 फायद्याच्या सरकारी योजना, सरकार देईल 8.2% पर्यंत परतावा, माहिती जाणून घ्या - Marathi News SBI Online | सरकारी SBI बँकेची जबरदस्त योजना, 50,000 रुपयांची गुंतवणूक देईल 13 लाखांपर्यंत परतावा - Marathi News
x

VIDEO | भ्रष्टाचार दडविण्यासाठी लोकशाही ताब्यात घेण्याचा प्रयन्त, मोदींच्या मित्राने कायदाच बदलला, इस्रायली पंतप्रधांच्या अटकेसाठी जनता रस्त्यावर

Protests in Israel

Protests in Israel | इस्रायलच्या संसदेने न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी प्रस्तावित अनेक वादग्रस्त कायद्यांपैकी पहिला कायदा गेल्या आठवड्यात म्हणजे गुरुवारी मंजूर केला. रस्त्यावर याविरोधात निदर्शने होत असताना संसदेने हा कायदा घाईत संमत केला आहे. देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करेल, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारने एक विधेयक मंजूर केले ज्यामुळे इस्रायल सरकारच्या नेत्याला भ्रष्टाचार आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या आरोपाखाली खटल्याचा सामना करावा लागत असलेल्या सत्ताधारी इस्रायली नेत्यांच्या बचावासाठी का कायदा केला जातं असल्याचा आरोप करत मोठ्या प्रमाणावर जनता रस्त्यावर उतरली आहे.

भ्रष्टाचार आणि उद्योगपतींसोबतच्या हितसंबंधांवरून पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या बचावासाठीच तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळेल आणि न्यायव्यवस्थेतील बदलांबाबत लोकांमध्ये फूट पडेल, असा जनतेचा आरोप आहे. कायदेशीर बदलांमुळे देश दोन गटात विभागला गेला आहे. एका वर्गाला असे वाटते की नवीन धोरणे इस्रायलला त्याच्या लोकशाही मूल्यांपासून दूर नेत आहेत, तर दुसऱ्या वर्गाचे मत आहे की उदारमतवादी न्यायव्यवस्था सीमाओलांडून देश चालवत आहे. न्यायपालिका बदलण्याच्या सरकारच्या योजनेमुळे गेल्या ७५ वर्षांत प्रथमच देश सर्वात भीषण लोकशाही संकटात सापडला आहे.

Adani-Israil

नेतान्याहू यांना संरक्षण देणारा कायदा
या कायद्यातील बदलांना विरोध करणाऱ्या आंदोलकांपैकी एक असलेले माजी परराष्ट्रमंत्री झिप्पी लिव्हनी म्हणाले, “एकतर इस्रायल हा ज्यू, लोकशाही, पुरोगामी देश किंवा धार्मिक, एकाधिकारशाही, अपयशी, अलिप्त देश राहील आणि ते त्या दिशेने आपले नेतृत्व करीत आहेत. दरम्यान, गुरुवारी १२० सदस्यांच्या नेसेटने नेतन्याहू यांना अपात्रतेपासून वाचवण्यासाठी ४७ विरुद्ध ६७ मतांनी कायदा मंजूर केला. केवळ आरोग्य किंवा मानसिक स्थितीच्या आधारे पंतप्रधानांना पदासाठी अपात्र ठरवता येईल आणि हा निर्णयही त्यांचे सरकार (कॅबिनेट) घेईल, अशी कायद्यात तरतूद आहे. नेतान्याहू यांना सत्ता राखण्यास अपात्र ठरविण्याची मागणी त्यांचे विरोधक करत असतानाहा कायदा करण्यात आला आहे.

जनतेचा प्रचंड विरोध – सरकारविरोधात जनतेचे विराट मोर्चे
नेतन्याहू यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष होऊ शकतो, असे सांगत अॅटर्नी जनरलयांनी आधीच नेतन्याहू यांना कायदेशीर सुधारणा प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखले आहे. देशात दर्जेदार सरकारसाठी आंदोलन करणाऱ्या सुशासन संघटनेने या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले असून, कायदेशीर बदलाबाबत न्यायाधीश आणि सरकार यांच्यात पहिल्यांदाच शक्तिप्रदर्शन होणार आहे. दरम्यान, गुरुवारी आंदोलकांनी आठवड्यातील चौथे आंदोलन केले. त्यांनी रस्ते अडवून बंदरावर चाके पेटवून निषेध नोंदवला. काही आंदोलकांनी जुन्या जेरुसलेममध्ये इस्रायलचे मोठे झेंडे आणि देशाच्या स्वातंत्र्याची घोषणा घेऊन निदर्शने केली. निदर्शनांच्या आरोपाखाली देशभरात अनेकांना अटक करण्यात आली असून, त्यापैकी किमान तीन जण आयोजक आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Protests in Israel against governments legal reforms check details on 28 March 2023.

हॅशटॅग्स

#Protests in Israel(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x