Supreme Court on Hate Speech | व्यक्तीचा धर्म न बघता 'हेट स्पीचची' स्वत:हून दखल घेऊन FIR दाखल करावे, सुप्रीम कोर्टाचे राज्यांना निर्देश

Supreme Court Hate Speech | हेट स्पीचबाबत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी पुन्हा कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की जेव्हा जेव्हा कोणतेही घृणास्पद भाषण केले जाते तेव्हा त्यांनी कोणतीही तक्रार न करता एफआयआर नोंदविण्याची स्वत: दखल घ्यावी. हेट स्पीच देणाऱ्या व्यक्तींच्या धर्माचा विचार न करता अशी कारवाई केली पाहिजे, जेणेकरून भारताचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य कायम ठेवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

विलंब हा न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे म्हटले की, असे गुन्हे दाखल करण्यास होणारा विलंब हा न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. हेट स्पीच प्रकरणांवर कारवाई करण्यात राज्यांच्या कथित निष्क्रियतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना हे वक्तव्य करण्यात आले. हेट स्पीच हा गंभीर गुन्हा असल्याचे सांगत न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, हेट स्पीच देशाच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेवर परिणाम करण्यास सक्षम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड पोलिसांना हेट स्पीच प्रकरणांवर स्वयं कारवाई करण्याचे निर्देश देत आपल्या 2022 च्या आदेशाची व्याप्ती वाढवली आहे. न्यायालयाने आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हेट स्पीचविरोधात गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले आहे.

नेहरू आणि वाजपेयी यांचा उल्लेख होता
अलीकडच्या काळात हेट स्पीचची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. अलीकडच्या काळात न्यायालयानेही सरकारविरोधात कडक टीका केली आहे. गेल्या महिन्यात हेट स्पीचशी संबंधित याच खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जेव्हा राजकारण आणि धर्म वेगळे होतील आणि नेते राजकारणात धर्माचा वापर करणे बंद करतील, तेव्हा हेट स्पीच थांबतील. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचा ही त्यांनी उल्लेख केला होता आणि म्हटले होते की, त्यांच्या काळात दूरदूरहून लोक त्यांना ऐकण्यासाठी येत असत त्याचं कारण हेच होतं.

राज्य सरकारांना नपुंसक म्हटले होते
न्यायालयाने म्हटले होते की, दररोज इतरांची बदनामी करण्यासाठी काही घटक दूरचित्रवाणी आणि व्यासपीठांवर भाषणे देत आहेत. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना नपुंसक ठरवले होते. हेट स्पीचच्या घटनांसाठी राज्य सरकार जबाबदार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. प्रत्येकाला आपली प्रतिष्ठा आवडते, पण अनेकांना पाकिस्तानात जा अशी विधाने करून सुनावले जाते. द्वेष हे दुष्टचक्र असून राज्याने कारवाई सुरू केली पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले होते.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme Court on Hate Speech order state governments check details on 28 April 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.