Modi Govt Schemes | किसान पेन्शन योजना फ्लॉप होण्याच्या मार्गावर, मोदी सरकारच्या या 3 योजनांची हवाच निघाली, आकडेवारी समोर आली

Modi Govt Schemes | मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात शेतकरी, कामगार आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी काही पेन्शन आणि इतर योजना सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी दोन योजना आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे पीएम किसान, ज्याअंतर्गत छोट्या आणि नोकरदार शेतकऱ्यांना दरवर्षी 3 हप्त्यांमध्ये 6000 रुपये दिले जातात.

दुसरी म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना – प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना वयाच्या 60 व्या वर्षांनंतर 3000 रुपये पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. त्यापैकी पीएम किसानची योजनेची चर्चा कायम आहे, पण पंतप्रधान किसान मानधन योजना फ्लॉप होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण आकडेवारीनुसार शेतकऱ्यांचा सहभागही कमी होत चालला आहे, तर मोदी सरकारचेही त्याकडे फारसे लक्ष नाही. याशिवाय पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजना आणि व्यापाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना यासारख्या पेन्शन योजनाही बंद पडल्या आहेत.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
* आतापर्यंतची नोंदणी : १९,४४,३४१

कोणत्या वयोगटात सहभागी होण्याची शक्यता जास्त आहे?
* २६-३५ वर्षे : 954267
* ३६-४० वर्षे : 501118
* १८-२५ वर्षे : 488956

महिलांची संख्या अधिक
* महिलांची संख्या : ६२ टक्के
* पुरुषांची संख्या : ३८%

भागीदारीतील अव्वल राज्य
* बिहार
* झारखंड
* उत्तर प्रदेश
* छत्तीसगड
* ओडिशा

लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुरू करण्यात आली. अंशतः मासिक योगदानानंतर वयाच्या ६० व्या वर्षांनंतर ३० रुपये पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. कामगार मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, पीएम किसान मानधन योजनेत 19,44,341 शेतकऱ्यांना जोडण्यात आले आहे, जे पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ 2.5 टक्के आहे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
* आतापर्यंत ची नोंदणी : ४४,२९,७४७

कोणत्या वयोगटात सहभागी होण्याची शक्यता जास्त आहे?
* २६-३५ वर्षे : 2280560
* ३६-४० वर्षे : 1103886
* १८-२५ वर्षे : 1044871

महिलांची संख्या अधिक
* महिलांची संख्या : ५३.१ टक्के
* पुरुषांची संख्या : ४६.९ टक्के

भागीदारीतील अव्वल राज्य
* हरियाणा
* उत्तर प्रदेश
* महाराष्ट्र
* गुजरात
* छत्तीसगड

व्यापाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना
* आतापर्यंत ची नोंदणी : ५२४७५

कोणत्या वयोगटात सहभागी होण्याची शक्यता जास्त आहे?
* २६-३५ वर्षे : २६६६६
* ३६-४० वर्षे : १३१८९
* १८-२५ वर्षे : १२६१९

महिलांची संख्या अधिक
* महिलांची संख्या : ६२.७ टक्के
* पुरुषांची संख्या : ३७.३%

भागीदारीतील अव्वल राज्य
* उत्तर प्रदेश
* छत्तीसगड
* आंध्र प्रदेश
* गुजरात
* पश्चिम बंगाल

माजी अर्थ सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी आपल्या ‘एक्स्प्लोरेशन अँड कॉमेंट्री ऑन बजेट २०२३-२४’ या नव्या पुस्तकात कामगार, छोटे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पेन्शन योजना आता मंदावल्याचा दावा केला आहे. नोंदणीकृत व्यक्तींची संख्या तर कमी झालीआहेच, पण अर्थसंकल्पीय तरतूद एकतर स्थिर राहिली आहे किंवा कमी झाली आहे.

श्रम योगी मानधन योजनेचे पहिले वर्ष (२०१९-२०) आकर्षण ठरले. ३१ मार्च २०२० पर्यंत या योजनेअंतर्गत ४३ लाख ६४ हजार ७४४ कामगारांची नोंदणी झाली होती. पण नंतर व्याज कमी झाले. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केवळ १ लाख ३० हजार २१३ कामगारांची नोंदणी झाली होती. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात या योजनेअंतर्गत १ लाख ६१ हजार ८३७ कामगारांची नोंदणी झाली होती. परंतु जानेवारी २०२३ पासून कामगारांनी नोंदणी रद्द करण्यास सुरुवात केली.

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या डॅशबोर्डनुसार, जानेवारी 2023 मध्ये 56,27,235 पर्यंत पोहोचल्यानंतर मार्च 2023 मध्ये नोंदणीकृत कामगारांची संख्या घटून 44,00,535 झाली. त्याचप्रमाणे छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी च्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत केवळ ५२ हजार ४७५ छोटे व्यापारी व दुकानदार सामील झाले आहेत, जे इतर दोन योजनांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

आकर्षण कमी होण्याचे कारण काय?
गर्ग यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारनेही या योजनांचा त्याग केलेला दिसतो. योजना लोकप्रिय करण्यासाठी मोदी सरकारकडून कोणतेही मोठे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. या योजनांसाठी सरकारची अर्थसंकल्पीय तरतूदही स्थिर किंवा घटत आहे. त्याचबरोबर भविष्याच्या दृष्टीने पेन्शन खूपच कमी असल्याची चर्चा या योजनांबाबत सुरुवातीपासूनच सुरू आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Modi Govt Schemes for farmers small traders and daily wages workers check details on 30 May 2023.