OBC Survey | बिहार नंतर ओडिशा राज्यात सुद्धा ओबीसी जातीय जनगणना शुभारंभ, भाजपचा 2024 लोकसभेचा मार्ग खडतर होणार

OBC Survey | 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांनी राजकीय पक्ष बनवण्यास सुरुवात केली आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) प्रमुख नवीन पटनायक यांनी आपल्या राज्यात बहुप्रतीक्षित ओबीसी सर्वेक्षणसुरू केले आहे. बिहारनंतर ओडिशा हे दुसरे राज्य बनले आहे जिथे जेडीयू नेते नितीश कुमार यांची सत्ता आहे जिथे जातीय जनगणना सुरू झाली आहे.

ओडिशात इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) बहुप्रतीक्षित सर्वेक्षणाला आज सोमवारपासून सुरुवात झाली. ओडिशा राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने हे सर्वेक्षण करण्यात येत असून ते २७ मेपर्यंत चालणार आहे. राज्यातील सर्व ३१४ ब्लॉक आणि ११४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

ओबीसी सर्वेक्षण करणारे ओडिशा हे बिहारनंतरचे दुसरे राज्य आहे. या सर्वेक्षणात ओडिशातील मागासलेपणाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीसह मागासलेपणाच्या विविध निर्देशांकांचा समावेश आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आयोगाने सर्व अंगणवाड्या आणि विविध “पीडीएस” केंद्रांमध्ये शिबिरे सुरू केली आहेत जिथे समुदायातील लोक त्यांचे तपशील सादर करू शकतात आणि सर्वेक्षणाची औपचारिकता पूर्ण करू शकतात.

या सर्वेक्षणादरम्यान राज्य सरकारने सूचीबद्ध केलेल्या ओबीसी समाजाची सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती जाणून घेतली जाणार आहे. त्यानंतर राज्यातील संबंधित समाजातील सर्व व्यक्तींचे सर्वेक्षण व्हावे, यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

या सर्वेक्षणाचा उद्देश ओडिशातील मागासवर्गीय लोकांच्या सध्याच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे चित्र मिळविणे हा आहे. ओडिशा राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रघुनाथ बिस्वाल यांनी सांगितले की, एकूण २३० समुदायांचा या सर्वेक्षणात समावेश करण्यात येणार आहे. जर एखादे कुटुंब वगळले गेले तर नंतर त्याचा समावेश केला जाईल, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) ज्या पद्धतीने ही मोहीम राबवली जात आहे, त्यावरून सरकारवर निशाणा साधला असून ही मोहीम म्हणजे जनतेला फसवण्याचे नाटक असल्याचे म्हटले आहे. हे सर्वेक्षण स्वतंत्र शिबिरात न करता घरोघरी जाऊन करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे.

भाजपचा जळफळाट
मागासवर्गीयांची यादी अद्ययावत न करून राज्य सरकार ओडिशातील ५४ टक्के लोकांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप भाजपचे राज्य ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष सुरथ बिस्वाल यांनी केला. निवडणुकीपूर्वी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी राज्य सरकार ओबीसी सर्वेक्षणाच्या नावाखाली नाटक करत असल्याचा आरोप बिस्वाल यांनी केला.

सर्वेक्षण ओबीसींच्या कल्याणासाठी
दुसरीकडे, राज्यातील सत्ताधारी बिजू जनता दलाने (बीजेडी) धोरणे अधिक प्रभावी करण्यासाठी, मागासवर्गीयांचा सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांची सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात असल्याचे म्हटले आहे. बीजदचे उपाध्यक्ष आणि आमदार देबीप्रसाद मिश्रा म्हणाले, हे सर्वेक्षण निव्वळ ओबीसींच्या कल्याणासाठी आहे.

यासोबतच ओबीसी सर्वेक्षणाच्या बाबतीत नितीश यांच्या वाटेवर चालणारे नवीन पटनायक 2024 च्या निवडणुकीतही नितीश यांच्या मार्गाचा अवलंब करतील का, अशी ही अटकळ राज्याच्या राजकारणात आहे. तसे झाल्यास भाजपसाठी ते अवघड होऊ शकते कारण अनेक वेळा नवीन पटनायक यांनी भाजपला पाठिंबा देऊन आपला मार्ग सुकर केला आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: OBC Survey began in Odisha state to including Bihar check details on 01 May 2023.