26 November 2024 3:13 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Ladki Bahin Yojana | सरकारकडून लाडक्या बहिणींना देण्यात येणार रिटर्न गिफ्ट, आता 2100 रुपये मिळणार - Marathi News Salary Management | बचतीचा महामंत्र, तुमचा सुद्धा पगार हातात आल्याबरोबर गायब होतो, या ट्रिक्स फॉलो करा, फायदा घ्या Penny Stocks | 7 रुपयाचा शेअर श्रीमंत करणार, 5 दिवसात 26.54% परतावा दिला, स्टॉक खरेदीला गर्दी - NSE: DIL Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड शेअरमध्ये तेजीचे संकेत, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: ASHOKLEY Railway Ticket Booking | 90% रेल्वे प्रवाशांना माहित नाही, कन्फर्म तिकीट कॅन्सल झाल्यानंतर किती चार्जेस द्यावे लागतात - Marathi News IRB Infra Share Price | IRB इन्फ्रा शेअर फोकसमध्ये, तुफान तेजीचे संकेत, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेजिंग - NSE: IRB SJVN Share Price | SJVN कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, तेजीचे संकेत, स्टॉक खरेदीला गर्दी - NSE: SJVN
x

तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा एक भाग असल्याचं मान्य, जल्लीकट्टूला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी, तामिळनाडूसह महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाला दिलासा

Jallikattu is part of Tamil Nadu Culture

Jallikattu is part of Tamil Nadu Culture | तामिळनाडूत जल्लीकट्टूच्या प्रथेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यात गैर काहीच नाही.

राज्य सरकारच्या वतीने मंजूर झालेल्या कायद्याला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. जल्लीकट्टू हा बैलांच्या लढाईचा खेळ असून तामिळनाडूत तो खूप लोकप्रिय आहे. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात अशा पारंपरिक खेळांवर बंदी घालण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.

जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये बैल किंवा म्हशींच्या शर्यतींना परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या निर्णयामुळे या दोघांवर बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयाने हा खेळ प्राण्यांवरील अत्याचार असल्याचे म्हटले होते. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश होता. राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार या खेळांना परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारांनी केलेले कायदे योग्य आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

खंडपीठाच्या वतीने निकाल वाचताना न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस म्हणाले की, तामिळनाडूत जल्लीकट्टूला मान्यता देणे हा केवळ विधानसभेने बनवलेल्या कायद्याचा विषय नाही. यामुळे कोणत्याही प्रकारे राज्यघटनेचे उल्लंघन होत नाही. हा संस्कृतीचा प्रश्न असून हे खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहेत. याच तत्त्वाच्या आधारे आम्ही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या परंपरेलाही मान्यता देतो.

Jallikattu is part of Tamil Nadu Culture said supreme court of India 1

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Jallikattu is part of Tamil Nadu Culture said supreme court of India check details on 18 May 2023.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x