बापरे! सुप्रीम कोर्टाचा दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल, कोर्टाची सुट्टी सुरु होताच मोदी सरकारने अध्यादेश आणून न्यायालयाचा निर्णय शून्य केला

Delhi AAP Govt Crisis | राष्ट्रीय राजधानी लोकसेवा प्राधिकरण (एनसीआरपीएसए) स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी अध्यादेश जारी केला असून, डॅनिक्स संवर्गातील गट अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. या अध्यादेशानंतर दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष (आप) आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा राजकीय युद्ध पेटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस, कायदा व सुव्यवस्था आणि जमीन वगळता राष्ट्रीय राजधानीतील सर्व सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपवल्यानंतर अवघ्या आठवडाभरानंतर मोदी सरकारने हा अध्यादेश जारी केला. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या सुट्ट्या सुरु होताच मोदी सरकारने जोरदार हालचाली केल्या आणि दिल्ली सरकारला अधिकारशून्य कसं करता येईल यावर धावपळ केल्याचं म्हटलं जातंय. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयालाच मोदी सरकारने बगल देतं स्वतःचा अधिकार वापरून न्यायाधीशांचा आदेशच शून्य केल्याचं म्हटलं जातंय. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज पत्रकार परिषदेत यावर सविस्तर चर्चा केली.

अध्यादेश न्यायालयात पाच मिनिटेही टिकणार नाही : केजरीवाल
हे लोक (केंद्र सरकार) अध्यादेश आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय बंद होण्याची वाट का पाहत होते, कारण त्यांनाही माहित आहे की हा अध्यादेश न्यायालयात पाच मिनिटेही टिकणार नाही. १ जुलैला सर्वोच्च न्यायालय उघडणार असताना आम्ही या अध्यादेशाला आव्हान देऊ, मग हा (केंद्र सरकारचा) अध्यादेश केवळ दीड महिन्यासाठी आणला गेला आहे का? असं केजरीवाल पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला थेट आव्हान दिले : केजरीवाल
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले, ‘हा अध्यादेश आणून जनतेशी आणि देशाशी घाणेरडा विनोद खेळला गेला आहे, असे दिसते. तुम्ही जो आदेश द्याल तो आम्ही अध्यादेश आणून मागे घेऊ, असे थेट आव्हान केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला देत असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपशिवाय दुसरा पक्ष निवडला तर आम्ही त्याला काम करू देणार नाही, असंच मोदी सरकारचं काम सुरु आहे.

आम्ही दिल्लीच्या जनतेमध्ये जाऊ – केजरीवाल
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, मी दिल्लीच्या जनतेमध्ये जाईन आणि दिल्लीत महामेळावा आयोजित करेन. ज्या प्रकारे लोकांचा प्रतिसाद मिळत आहे, त्यावरून यंदा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला दिल्लीतून एकही जागा मिळणार नाही, असे दिसते. मी विरोधी पक्षांना आवाहन करू इच्छितो की, हे विधेयक राज्यसभेत आल्यावर ते मंजूर होऊ देऊ नका. मी प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांना भेटून त्यांचा पाठिंबा मागणार आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Ordinance on Delhi Govt officers transfer posting CM Arvind Kejriwal APP Vs BJP check details on 20 May 2023.