19 April 2025 12:52 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
HUDCO Share Price | तब्बल 852 टक्के परतावा देणारा सरकारी कंपनीचा शेअर, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: HUDCO TTML Share Price | टाटा ग्रुपचा स्वस्त शेअर, यापूर्वी 2393% परतावा दिला, पेनी स्टॉक टार्गेट नोट करा - NSE: TTML JSW Steel Share Price | हा स्टील कंपनीचा स्वस्त शेअर खरेदी करा, BUY रेटिंग, टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: JSWSTEEL HFCL Share Price | कंपनीत रिलायन्स ग्रुपची हिस्सेदारी, 83 रुपयाचा शेअर फोकसमध्ये, फायद्याची अपडेट - NSE: HFCL Post Office Scheme | पती-पत्नीसाठी खास सरकारी योजना, वर्षाला 1,11,000 रुपये तर महिन्याला 9250 रुपये व्याज मिळेल SBI Gold ETF | तुम्ही सोन्यात गुंतवणूक करताय? पण पैसा 'गोल्ड फंडात' झपाट्याने वाढतोय, प्रचंड फायद्याची अपडेट PPF Investment | पगारदारांनो, या सरकारी योजनेत वर्षाला 1.5 लाख रुपयांच्या बचत करा, तब्बल 1.5 कोटी रुपये परतावा मिळेल
x

Manipur Crisis | मणिपूर हिंसाचार, तीन महिने उलटून गेले तरी लोकं अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत, सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला सुनावलं

Manipur Crisis

Manipur Crisis | मणिपूरमधील महिलांवरील लैंगिक छळ आणि हिंसाचाराच्या घटनांवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, या प्रकरणांच्या तपासासाठी सीबीआय आणि एसआयटीवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरणार नाही. लोकांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आधीच बराच वेळ निघून गेला आहे. तीन महिने उलटून गेले तरी लोक अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

ही अत्यंत भयानक घटना – सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीशांनी हिंसाचार आणि लैंगिक छळाची प्रकरणे निर्भया प्रकरणापेक्षा ही गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. ‘निर्भया प्रकरणासारखी ही परिस्थिती नाही, ज्यात सामूहिक बलात्कार झाला होता. ती भयानक घटना होती, परंतु ही घटना त्यापेक्षा भयानक आणि वेगळ प्रकरण आहे.

सुप्रीम कोर्टाला समिती स्थापन करावी लागणार?

आम्ही येथे कशा पद्धतीने हिंसाचार हाताळण्याबद्दल बोलत आहोत, ज्याला आयपीसीमध्ये स्वतंत्र गुन्हा मानले गेले आहे. त्यामुळे प्रशासनावर जनतेचा विश्वास दाखवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती स्थापन करावी लागणार आहे. यामध्ये कोणाशीही राजकीय संबंध नसलेल्या लोकांचा समावेश असेल. या समितीत काही न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असून, त्यात महिला आणि पुरुष दोघांचाही समावेश असणार आहे.

…. यावर आमचा हस्तक्षेप अवलंबून असेल – सुप्रीम कोर्ट

यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारला हिंसाचारात विस्थापित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काय प्रयत्न केले, असा प्रश्न विचारला. त्यांची घरे बांधण्यासाठी किती पॅकेज देण्यात आले आहे? सरकारचे प्रयत्न किती आणि कसे झाले यावर आमचा हस्तक्षेप अवलंबून असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

घटना ४ मे रोजी घडली आणि गुन्हा १८ मे रोजी दाखल केला?

सरकारचे प्रयत्न मान्य असतील तर हस्तक्षेप करण्याची गरज भासणार नाही. यावेळी सरन्यायाधीशांनी ४ मे च्या घटनेसंदर्भात १८ मे रोजी गुन्हा का दाखल करण्यात आला, असा सवाल केला. इतके दिवस पोलीस काय करत होते? दोन महिलांना नग्न अवस्थेत नेऊन त्यांच्यावर बलात्कार केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यावेळी पोलीस काय करत होते? असा प्रश्न उपस्थित करून राज्य आणि मोदी सरकारला झापलं.

News Title : Manipur Crisis CJI DY Chandrachud check details on 31 July 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Manipur Crisis(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या