19 September 2024 6:22 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Credit Score | नोकरदारांना अशाप्रकारे क्रेडिट स्कोर सुधारून मिळेल स्वस्त लोन, फक्त या पद्धती फॉलो करा - Marathi News Reliance Infra Share Price | मल्टिबॅगर रिलायन्स इन्फ्रा शेअर तुफान तेजीत, कंपनीबाबत अपडेट, पुढे फायदाच फायदा - Marathi News L&T Share Price | संधी सोडू नका, L&T सहित हे 5 शेअर्स दर महिना मोठा परतावा देतं आहेत, लिस्ट सेव्ह करा - Marathi News BHEL Share Price | BHEL सहित हे 3 शेअर्स मालामाल करणार, तज्ज्ञांचा खरेदीचा सल्ला, मोठी कमाई होणार - Marathi News Post Office Scheme | महिना खर्चाचं नो टेन्शन, ही सरकारी योजना दरमहा 9000 रुपये देईल, फायदा घ्या - Marathi News EPF Withdrawal | पगारदारांनो, अशा पद्धतीने EPF चे पैसे काढून क्लेम स्टेटस चेक करण्याची ऑनलाइन पद्धत शिका - Marathi News Apollo Micro Systems Share Price | डिफेन्स कंपनीचा शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट, स्टॉक खरेदीला गर्दी - Marathi News
x

Income Tax Exemption Alert | पगारदारांसाठी अलर्ट! इन्कम टॅक्स सूट घेणाऱ्यांना पुरावा दाखवा म्हणून नोटीस धाडण्यास सुरुवात

Income Tax Exemption Alert

Income Tax Exemption Alert | प्राप्तिकर विवरणपत्रात अधिक कर कपात किंवा सवलतीचा दावा करणाऱ्यांवर विभाग बारीक लक्ष ठेवून आहे. छाननीदरम्यान करदात्यांना नोटीस बजावून प्रकरण संशयास्पद आढळल्यास पुरावा म्हणून संबंधित कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. हा दावा खोटा असल्याचे निष्पन्न झाल्यास प्राप्तिकर विभाग योग्य ती कारवाई करू शकतो.

15 दिवसांची मुदत

या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. कर तज्ज्ञांच्या मते, जर एखाद्याला आयकर विभागाकडून सवलतीचा पुरावा मागितला गेला असेल तर करदात्याला संबंधित पावती, पावत्या, व्हाउचर किंवा इतर कोणतीही कागदपत्रे अशी सर्व कागदपत्रे द्यावी लागतील. करदात्याला विहित मुदतीत उत्तर देता आले नाही, तर तो संबंधित कर निर्धारण अधिकाऱ्याला मुदतवाढ देण्याची विनंती करू शकतो.

नोटिशीला वेळेवर उत्तर द्या

कर तज्ज्ञांच्या मते, नोटीसला वेळीच उत्तर देणं गरजेचं आहे. करदात्याने प्रतिसाद न दिल्यास विभाग अशा प्रकरणांना करचुकवेगिरी म्हणून वर्गीकृत करतो आणि कारवाईची कार्यवाही सुरू करतो. अशा लोकांना देय असलेल्या एकूण प्राप्तिकराच्या २०० टक्क्यांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

इन्कम टॅक्स प्रणाली

नव्या करप्रणालीत मूळ सवलतीची मर्यादा वाढवून ३ लाख रुपये करण्यात आली आहे, जी पूर्वी अडीच लाख रुपये होती. तसेच कलम ८७ अ अंतर्गत पूर्वी ५ लाख रुपये असलेल्या ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की जुन्या कर प्रणालीमध्ये वेतनाचा भाग असलेल्या विविध भत्त्यांवर (जसे की एचआरए, एलटीए इ.) वजावटीचा दावा करण्यास पुरेसा वाव आहे आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस), गृहकर्जाची परतफेड, शिक्षण शुल्क भरणे यासारख्या विशिष्ट गुंतवणूक / खर्चांचा भाग आहे.

कर प्रणाली

दुसरीकडे, नवीन कर प्रणालीमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ आहे आणि वार्षिक 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सात लाखरुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना नव्या आणि जुन्या करप्रणालीपैकी एकाची निवड विचारपूर्वक करावी लागणार आहे. कारण, जुन्या करप्रणालीत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला सूट आहे.

Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते.  शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : Income Tax Exemption Alert to salaried tax payers check details  on 12 August 2023.

हॅशटॅग्स

#Income Tax Exemption Alert(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x