Women Reservation | निव्वळ भाषणांसाठी 'जुमला' मुद्दा? महिला आरक्षण विधेयक दलित व OBC वगळून, त्यातही 2029 पर्यंत लागू होणार नाही

Women Reservation | महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सुमारे तीन दशकांच्या संघर्षानंतर संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, विधेयकातील प्रस्तावित कायद्यानुसार त्यासाठी २०२९ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित झाल्यानंतर आधी परिसीमन होईल, त्यानंतरच महिला आरक्षणाचा कोटा लागू होऊ शकेल. विशेष म्हणजे पुढील जनगणनेनंतरच परिसीमन होणार असून २०२७ मध्ये जनगणना होण्याची शक्यता आहे. २००२ मध्ये सुधारित कलम ८२ नुसार २०२६ नंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन प्रक्रिया करता येते.

कोविडमुळे 2021 मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुळात 2026 नंतरची पहिली जनगणना 2031 मध्ये होणार होती, त्यानंतर परिसीमन होणार आहे. ही जनगणना 2021 मध्ये होणार होती, मात्र कोविडमुळे ती लांबणीवर पडली. त्यामुळे आता ते २०२७ मध्ये होऊ शकते. त्याचबरोबर लवकर परिसीमनासाठी कलम ८२ मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. दुसरीकडे दक्षिणेकडील राज्ये तात्काळ परिसीमन प्रक्रियेला विरोध करत आहेत.

महिला आरक्षण विधेयक कायदा झाल्यानंतर १५ वर्षे लागू राहणार असले तरी त्याची मुदत वाढवली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे प्रत्येक परिसीमनानंतर महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा बदलण्यात येणार आहेत. सहा पानांच्या या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभांच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून त्या थेट निवडणुकांद्वारे भरल्या जातील, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच हा कोटा राज्यसभा किंवा विधान परिषदेला लागू होणार नाही. कोट्यातील एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असतील.

ओबीसींना आरक्षण नाही
या विधेयकात ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आणि दलितांचा समावेश नाही, कारण विधिमंडळासाठी तशी तरतूद अस्तित्वात नाही. समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सारख्या पक्षांनी अनेक दशकांपासून महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केला होता. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना २०१० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाप्रमाणेच हे विधेयक आहे. नव्या विधेयकात अँग्लो-इंडियन समुदायासाठी आरक्षण आणण्यासाठी केवळ दोन दुरुस्त्या काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

विधेयक सक्षम आहे?
महिला आरक्षण विधेयकातील तरतुदी मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा पुनर्रचनेनंतर अंमलात येतील, असे या विधेयकात म्हटले आहे. परिणामी, नवीन विधेयक ही एक सक्षम तरतूद आहे, एक पाऊल पुढे आहे, परंतु परिसीमन कायद्यासाठी स्वतंत्र विधेयक आणि अधिसूचनेची आवश्यकता असेल.

कलम २३९ अ, ३३० अ आणि ३३२ अ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून लोकसभा, राज्याची विधानसभा आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीच्या विधानसभेत महिलांसाठी राखीव जागा संसद कायद्याने ठरवेपर्यंत सुरू राहतील, असे या विधेयकात म्हटले आहे.

News Title : Women Reservation with no place for OBC check details on 19 September 2023.