मोदी सरकारचं महिला आरक्षण विधेयक म्हणजे निवडणुकीची 'जुमलेबाजी', महिलांच्या अपेक्षांचा विश्वासघात केल्याचा विरोधकांचा आरोप

Women Reservation | मोदी सरकारने सादर केलेले महिला आरक्षण विधेयक हे ‘नारी शक्ती वंदना विधेयक’ म्हणजे निवडणुकीची नौटंकी आणि महिलांच्या आशांचा मोठा विश्वासघात असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. पुढील जनगणना आणि परिसीमन पूर्ण झाल्यानंतरच महिला आरक्षण लागू करता येईल, अशा तरतुदीसह मोदी सरकारने सादर केलेले विधेयक मांडण्यात आल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे.

काँग्रेस खासदार आणि सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, जर पंतप्रधानांना खरोखरच महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य द्यायचे असते तर महिला आरक्षण विधेयक कोणत्याही कारणाशिवाय किंवा अटीशिवाय ताबडतोब लागू केले गेले असते. भाजपसाठी ही केवळ निवडणुकीची नौटंकी आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

भाजप सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे : खर्गे
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत आपल्या भाषणात सांगितले की, काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयकाला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे आणि काँग्रेस-यूपीए सरकारनेच 2010 मध्ये राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले होते. ज्याप्रमाणे एससी-एसटी वर्गाला राजकारणात घटनात्मक संधी मिळाली आहे, त्याचप्रमाणे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांसह सर्वांना या विधेयकातून समान संधी मिळायला हवी. खर्गे म्हणाले की, मोदी सरकारने आणलेल्या विधेयकाकडे बारकाईने पाहण्याची गरज आहे.

विधेयकाच्या सध्याच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या दशकीय जनगणना आणि परिसीमनानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. याचाच अर्थ मोदी सरकारने २०२९ पर्यंत महिला आरक्षणाची दारे बंद केली आहेत. भाजप सरकारने यावर स्पष्टीकरण द्यावे.

महिला आरक्षण विधेयकाचा कालक्रम समजून घ्या : काँग्रेस
काँग्रेसने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर प्रसिद्ध केलेल्या पोस्टमध्ये मोदी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत लिहिले आहे की, “महिला आरक्षण विधेयकाचा कालक्रम समजून घ्या. हे विधेयक आज मांडण्यात आले, पण आपल्या देशातील महिलांना त्याचे फायदे लवकर दिसत नाहीत. असं का? कारण हे विधेयक जनगणनेनंतरच लागू होणार आहे. जनगणना 2021 मध्ये होणार होती, जी आजतागायत झालेली नाही. ही जनगणना केव्हा होणार याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. बातमीत कुठे २०२७ तर कुठे २०२८ असं म्हटलं आहे.

या जनगणनेनंतरच मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा पुनर्निर्धारण होईल, त्यानंतरच महिला आरक्षण विधेयकाँची अंमलबजावणी होईल. म्हणजेच पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीपूर्वी आणखी एक जुमला फेकला असून हा जुमला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा जुमला आहे. मोदी सरकारने देशातील महिलांचा विश्वासघात केला आहे, त्यांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. का माहित आहे का?

निवडणुकीच्या हंगामातील सर्वात मोठी नौटंकी : जयराम रमेश
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विटरवर लिहिले की, निवडणुकीच्या जुमल्याच्या या हंगामात हा सर्वात मोठा जुमला आहे. देशातील कोट्यवधी महिला आणि मुलींच्या आशांचा हा मोठा विश्वासघात आहे. मोदी सरकारने 2021 मध्ये होणारी दशवार्षिक जनगणना अद्याप केलेली नाही, असे आम्ही यापूर्वीही म्हटले आहे. भारत हा एकमेव जी-२० देश आहे जो जनगणना करण्यात अपयशी ठरला आहे. महिला आरक्षण विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर पहिल्या जनगणनेनंतरच महिलांचे आरक्षण लागू होईल, असे आता सांगण्यात आले आहे.

ही जनगणना कधी होणार? पुढील जनगणना आणि त्यानंतरच्या परिसीमन प्रक्रियेनंतर हे आरक्षण लागू होईल, असेही विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन होणार का? हे विधेयक आज केवळ चर्चेत येणार आहे, तर त्याची अंमलबजावणी खूप नंतर होऊ शकते. हे ईव्हीएम – ईव्हीएंट मॅनेजमेंटशिवाय दुसरे काही नाही.

विधेयकाच्या कलम ३३४ अ वर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न
2010 मध्ये राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले तेव्हा कायदामंत्री असलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, शेवटच्या क्षणी हे विधेयक आणून भाजपला वाटते की त्यांना काही राजकीय फायदा होऊ शकतो. याला एक सामाजिक पैलू आहे. देशातील ५० टक्के जनतेला सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे.

काँग्रेस खासदार आणि ज्येष्ठ वकील मनीष तिवारी म्हणाले की, सरकारने सादर केलेले विधेयक महिला चळवळीशी विश्वासघात आहे. ते म्हणाले की, विधेयकाच्या कलम 334 ए मध्ये म्हटले आहे की घटना दुरुस्ती मंजूर झाल्यानंतर पहिली जनगणना झाल्यानंतर आणि त्यानंतर परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आरक्षण लागू होईल. याचा अर्थ 2029 पूर्वी महिला आरक्षण लागू होणार नाही. सरकार याबाबत गंभीर असेल तर त्यांनी तातडीने महिला आरक्षण लागू करायला हवे होते.

मोदींचे धोरण आणि हेतू दोन्ही चुकीचे – सुप्रिया सुळे
काँग्रेसच्या सोशल मीडिया विभागप्रमुख सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या, ‘मोदीजींनी आपल्या शब्दांनी या देशातील महिलांनाही सोडले नाही. महिला आरक्षण विधेयकामुळे त्यांचा (भाजपचा) संशयास्पद हेतू स्पष्ट झाला आहे. जर तुम्हाला खरोखरच महिलांचा सहभाग वाढवायचा असता तर तुम्ही २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर झालेले विधेयक लोकसभेत आणले असते. अर्ध्या लोकसंख्येसाठी हे योग्य नाही. श्रीनेत यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महिला आरक्षणासंदर्भात मोदीजींचे धोरण आणि हेतू या दोन्हींमध्ये त्रुटी आहेत.

संसदेच्या नव्या इमारतीत पहिले विधेयक सादर
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यासाठी सरकारने मंगळवारी घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले. सरकारने याला नारी शक्ती वंदना विधेयक असे नाव दिले आहे. संसदेच्या नव्या इमारतीत मांडण्यात आलेले हे पहिलेच विधेयक आहे. या विधेयकामुळे राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील धोरण निर्मितीत महिलांचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल आणि २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

News Title : Congress party slams Modi govt over woman’s reservation bill 19 September 2023.